कात्तिक २७, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन घोषणामार्फत सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । प्रमुख दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक), नयाँशक्ति पार्टी नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा–नेपाललगायत दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा प्रविधिमैत्री सञ्चार क्षेत्रको विकास, प्रविधि विस्तार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नीजी–सार्वजनिक साझेदारीमा काँग्रसको जोड :
काँग्रेसले घोषणापत्रमार्फत डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरुप दिने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी, बृहत् विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेस) मूल आयोजनाअन्र्तगत अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक एवं रणनीतिक उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित विशेष कार्ययोजना लागू गर्ने बताए । ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, नेपाललाई अन्र्तराष्ट्रिय सूचना सञ्जालमा जोड्ने, ब्रोडब्यन्ड एप्लिकेसन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकिकृत अनुमतिपत्र लागू गर्ने उसको योजना छ । लक्षित वर्गसम्म सेवासुविधा प्रवाह सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापी रुपमा विस्तार गरिने तथा स्मार्ट कार्डको प्रयोगबाट नागरिकले राज्यको सेवा सुविधाको उपयोग गर्ने संयन्त्र बनाईने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, लोकतन्त्रको रक्षा, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रर्वद्धन, आमनागरिकलाई सत्यतथ्यको जानकारी, समाजमा असल विचार प्रवाह र आमरुपमा चेतनाको स्तर विकास जस्ता काम आमसञ्चार र पत्रकारिताको भूमिकालाई स्थापित गरिने पनि उल्लेख छ ।
मिडियामा विदेशी लगानी निषेध– वाम :
एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित लोकतन्त्र लागू गरिने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगका रुपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशी लगानी निषेध गरिने जनाएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्णरुपमा लागू गरिने तथा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आम जनताको पहुँच स्थापित गरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरि छिटो, छरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित तुल्याउने र सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सामाजिक सञ्चाल र अनलाईन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्त्ति सदुपयोग गरिने, सूचना प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याईने, सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवा केन्द्रहरुमा निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउने महत्वकंक्षी योजना पनि समेटिएको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडादेखि केन्द्रसम्म दुईबर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याईने र हुलाक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गरी नागरीक सेवा संस्थाका रुपमा विकास गरिनेछ । एकसय वाटसम्मका एफ्.एम.÷सामुदायिक रेडियो लगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवं प्रसारित हुने आमसञ्चा। माध्यमको दर्ता, स्थापना सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिने तथा स्थानीय सञ्चार माध्यममा लैंगिक समानता, श्रमजीवि सञ्चारकर्मीको पेसागत सुरक्षालाई ध्यान दिने घोषणापत्रमा जनाएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार कार्यान्वयनमा राप्रपा(प्रजातान्त्रि) को जोड :
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(प्रजाताीनत्रक) ले पजातन्त्रमा आमसञ्चार माध्यमको महत्वपूर्पर्ण र सकारात्मक भूमिका हुने भएकाले राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण एवं मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आम सञ्चार क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेसागत हकहित र सुविधाको उचित प्रबन्ध गर्ने तथा श्रमजिवी पत्रकारको अधिकार र सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि आवश्यक पहल गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारको स्वामित्व अन्र्तगत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक वर्षभित्र एउटै सार्वजनिक सेवा प्रसारण समितिको छाताअन्र्तगत सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन च्यानल र रेडियो प्रसारण केन्द्र प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रका ३ करोड वा सोभन्दा माथी अधिकृत पूँजी भएको सबै प्रकारको आमसञ्चार माध्यमलाई कम्तिमा ४० प्रतिशत सेयर सार्वजनिक आह्वन गरी सार्वसाधारणलाई बिक्रीवितरण गर्न पहल गर्ने राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रकारको अधिकार र सेवाको सुरक्षालाई प्राथामिकता : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदुढीकरण एव मूलुको आर्थिक समृद्धिको लागि आमसञ्चार क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेसागत सुरक्ष, हकहित र सुविधाको उचित प्रबनध गरिनुको साथै श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र सेवाको सुरक्षाका निम्त्ति आवश्यक कानुनको निर्माण गरिने जनाएको छ ।
