कात्तिक ३०, काठमाडौं । उम्मेद्वार बन्न र निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न ठूलै रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति मलाउँदो अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनपिच्छे हरेक उम्मेद्वारले खर्च गर्न नपाउने रकमको हद बढाएसँगै उममेद्वारले त्यसको सयौँ गुणा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । आयोगले आचारसंहिता अनुगमनमा जति नै कडाइ गरे पनि यो क्रम रोकिनु त परै जाओस झन झन बढ्दै गएको छ ।
आयोगले यस विषय बारम्बार औल्याए पनि तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेद्वारमाथि कारबाही गर्न नसकिरहेको आयोगले जनाएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका राजनीतिक दलले निर्वाचन भएको कुल खर्च आयोगसमक्ष पेस नगर्ने र पेस गरेको विवरण यर्थाथपरक नभएको थाहा हुदाँहुदै प्रमाणित गर्न आधार नहुँदा कारबाही गर्न नसकिएको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव नवराज ढकालले बताएको कुरा आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
निर्वाचनमा कसले कति खर्च कुन स्रोतबाट गरे भन्ने लेखाजोखा गर्ने कानुनी व्यवस्था आजसम्म पनि बनेको छैन । आयोगले यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारले बढिमा २५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि खर्चको सीमा ६५ हजार रुपियाा तोकिएको थियो । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने सीमा १ लाख रुपियाँ तोकिएको थियो । त्यसै गरि उम्मेद्वारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको क्षेत्र र खर्च गरेको विवरण निश्चित ढाँचामा र शीर्षकमा तोकिएको मितिमा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि तोकिएको ढाँचामा धेरै उम्मेद्वारले खर्च नबुझाएको पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतिले जानकारी दिए ।
तेस्रो आम निर्वाचनमा एक उम्मेद्वारले २ लाख ७५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसै गरि २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एक जना उम्मेद्वारले बढीमा ४ लाख ५९ हजार खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । २०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा यो सीमा बढेर ९ लाख १९ हजार सीमित हुन पुग्यो । २७ वर्षको अवधीमा निर्वाचन खर्चको सीमा करिब ३८ गुणाले वृद्धि भएको छ । तैपनि तोकिएको उम्मेद्वारको टिकट लिन, मत किन्न तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नरोकिएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताए ।
