“परिषदलाई मर्यादित र व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न नसक्नु परिषदभित्र रहेका पदाधिकारीहरुको मझ्यौला सोँच चिन्तन र राजनीतिक परिपाटीको अनैतिक परकाष्ठा हो ।”
भिम लामा
नेपाली युवा आन्दोलनका विभिन्न चरणका आन्दोलनबाट युवाका अधिकार राज्यबाटै सम्बोधन तथा उपलब्धीको रुपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्र्तगत गठन भएका राष्ट्रिय युवा परिषदलाई लिनु पर्दछ ।
राजनीतिक तथा सामाजिक युवा आन्दोलनका प्रयासबाट निर्माण भएका युवा परिषदले नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.०४३ प्रतिशत ओगट्ने युवा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गरेको छ । युवाको सार्वङ्गिण विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गराई राष्ट्रको विकास र परिवर्तनमा सहभागी गराउन राज्यले युवालक्षित गुरु योजनाहरु प्रस्तुत गरेका छन् । ती सम्पूर्ण योजना कार्यन्वय नगराउन एक मात्र अधिकारिक निकाय नेपाल सरकार युवातथा खेलकुद मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय युवा परिषदको निर्माण भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा रोजगारको वातावरण सिर्जना गराउन विभिन्न विद्येयक तथा कानुन निर्माण भएको छ । परिषद निर्माणसँगै युथभिजन–२०२५ युवा विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति समेत तय गरेको छ । युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारको बनाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास स्वरुप युवाको सीपविकास र सकारात्मक सोचको वातावरण निर्माण गराई विदेश पलायन हुनबाट बचाउन परिषदले मार्गदिशा तय गरेता पनि कार्यन्वयनको पाटो भने एक कदम पनि बढ्न नसकेको अवश्था पनि विद्यमान छ ।
परिषदको गठनसंगै विभिन्न सरकारी निकायमा जस्तै यसमा पनि राजनीतिक चलखेल र व्यक्तिको हावी बढ्दै गएको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष के.पी ओलि नेतृत्वको सरकारमा गठन भएको उक्त युवा परिषदले माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डा हुँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार आउँद सम्म परिषदको काम कारवाही अगाडी बढाउन सकेको छैन । एमालेकै सरकार र युवामन्त्री भएका समयमै परिषदका लागि नियुक्ती भएका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधब ढुंगेलले केन्द्रिय कार्य समिति विस्तारमै समावेशी सिद्धान्त र विधानको प्रक्रिया विपरित गएर संरचना निर्माण गरेपछि विवादमा तानिए । केही राजनीतिक पहुचवाला युवाहरुलाई त लालीपप देखाए झै विभिन्न आश्वासन र कार्यक्रम दिने नाममा गुमनाममा राखे । परिषद सार्वजनिक र आम नेपाली युवाका साझा संस्था भएता पनि राजनीतिक दल निकट युवा र संस्थाहरुका मात्र प्रतिनिधित्व भएको निकायको रुपमा सिमित भएको देखिन्छ । परिषदलाई मर्यादित र व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न नसक्नु परिषदभित्र रहेका पदाधिकारीहरुको मझ्यौला सोँच चिन्तन र राजनीतिक परिपाटीको अनैतिक परकाष्ठा हो । जबसम्म यी मझ्यौला चिन्तनलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन तबसम्म युवा परिषदमा ठोस कदम अघि बढ्न मुस्किल छ । देशमा शान्ति, अमनचयन र समृद्धि निर्माणका लागि युवालाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । युवालाई प्रोत्साहन र क्षमता अभिवृद्धि गराई आर्थिक आयआर्जन तर्फ उन्मुख गराउन राज्यले नै स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्दछ । राज्य सञ्चालन कर्ताहरुमा दलीय सोचमामात्र सिमित हुनु, सरकारको अस्थिरता हुनु, योजना निर्माणताहरुलाई पटक पटक फेरबदल गराई राख्नु, सरकारै पिच्छे कर्मचारी सरुवा–बढुवा गराउनु यी यावत कारण देश विकास र समृद्ध तर्फ पुग्न नसक्नु हो ।
“देशमा प्रभावकारी रोजगार नीति नभएकै कारण लाखौँ युवाहरु वेरोजगारको अवस्था रुमलिरहेका छन्”
आर्थिक विकास र आम्दानीको बाटो रोज्ने समयमा युवाहरुलाई राजनीतिक दलले राजनीतिक स्वार्थको लागि परिचालन गर्नु पनि यसको मुख्य कारक तत्व हुन् । परिषदले युवाको वास्तविक क्षमता प्रतिभा भन्दा अन्य खास व्यक्तिलाई छनौट गर्नु परिषदमा व्याप्त राजनीतिक खेल हो । युवा परिषद गठन भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि स्पष्ट संरचना निर्माण नगर्दा परिषदको नाममा विनियोजित बजेट समेत अन्यौल भएको देखिन्छ । वार्षिक ४० लाख रकम युवा गतिविधिमै सकिने कुरा सबैलाई सत्य सावित छ तथापी परिषद भित्रका अन्यौलताका कारण ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु परिषदको कमजोरी रहेको छ । यस्ता कमजोरीपना यथावत् नै राख्ने हो भने नेपालमा युवा क्षेत्रको विकास ३० वर्षपछि धकिलिने छ ।
देशमा प्रभावकारी रोजगार नीति नभएकै कारण लाखौँ युवाहरु वेरोजगारको अवस्था रुमलिरहेका छन् । स्वादेशमै हजारौ प्रकारका स्रोत साधन हुदाँ पनि पहिचान गर्न नसक्नु र अध्ययन गर्न नरुचाउनु राज्य सञ्चालकहरुको कमजोरी हो । जबसम्म नेपालमा पर्याप्त औद्योगिक क्षेत्र र कलकारखानाको स्थापना हुन सकिदैन तब देशको आर्थिक वृद्धि विकासमा फेरबदल आउने छैन् ।
युवाको सीप क्षमताको मापन गर्ने तराजुको रुपमा गठित राष्ट्रिय युवा परिषदले सोच्नु पर्ने अवस्थामा त्यही पुरातन चिन्तन र आफु निकट राजनीतिक दलको स्वार्थ भन्दा माथी परिषद उठ्न नसकेकोले युवाहरुले न्यायपाउन सकिरहेको छैनन् । युवाको सर्वङ्गीण विकास हुन सकेको छैन । परिवारबाट छुट्टिएर रोजगारीकै लागि विदेश पलायन हुनु पर्ने अवस्था नेपाली युवाहरुको लागि उसको परिवारसंग खुसीका साथ बस्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु हो । नेपालमा पछिल्लो वर्ष प्रतिदिन लगभग १०÷१५ सयको आसपास अथवा वार्षिक सवा पाँच लाख जनशक्ति विदेशिएको तथ्य छ । युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ । यतिमात्र होइन विगत एक दशकमा प्रत्येक वर्ष करीव १० प्रतिशतको औशतमा थप शैक्षिक जनशक्ति अध्ययनको शिलशीलामा विदेश जाने गरको छ । तथ्यलाई अझ गहन रुपमा हेर्ने हो भने डरलाग्दो छ । यसले परिवारमा समेत विखण्डन ल्याउने विभिन्न समस्याहरु देखा परिरहेका छन् ।
यस्ता समस्या अझै काहिलेसम्म झेल्नु पर्ने नेपाली युवाहरुले ? किन सरकार र सरोकारवाला मौन छन ? राष्ट्रिय युवा परिषदले किन स्पष्ट नीति सहित योजना कार्यन्वयन गराउन सकेन ? राज्यबाट पाउनु पर्ने अधिकारलाई कहिलेसम्म कुण्ठित गरेर राख्ने ? अब युवा जाग्नु पर्ने बेला आएको छ । सचेत र खबरदारी गरेर त्यस्ता अनिमियतता र राज्यको ढुकुटी रित्याउनेहरुको पहिचान गरि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । सबैले आफ्नो र दलगत स्वार्थभन्दा माथी उठेर समग्र राष्ट्रको विकास निर्माण हातेमालो गर्नुपर्दछ । बास्तवमा स्वाभिमान पनि यहिँ छ, समृद्धि पनि यहिँ छ, श्रमको कदर र सम्मान गर्न सबैको बुझाई सकारात्मक बनाउँ । सबै मिलेर सरोकारवाला निकायहरुसँग जनताको हकहीतमा राज्यले प्रदत्त गरिरहेको सूचना माग्ने र जानकारी पाउने अधिकारको सदुपयोग गरौं । जय देश ।
