१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग अलग छपाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनुको औचित्य नभएको जनाएको हो ।
राजपाका नेता शुक्लाले यही असोज २२ रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
आगामी मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र २१ गते दोस्रो चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ असोज १७ गतेदेखि प्रारम्भ भइसकेको हुँदा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आज जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो निवेदनमाथि गत असोज २४ गते भएको सुनुवाइमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी असोज ३१ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो ।
