कात्तिक ८, काठमाडौं । निर्वाचनले मूलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिए पनि विकास निर्माण कार्यमा भने प्रभावित हुने भएको छ ।
देश निर्वाचनमय हुदाँ विकास निर्माणका कामले प्राथमिकता नपाएपछि पुँजीगत खर्चमा निराशाजनक देखिएको छ । निर्वाचनले राजस्व संकलनदेखि आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।
गत बैशाख, जेठ र असोज गरी तीन चरणबाट स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले मंसिर १० र २१ गतेका लागि संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।
मुलुक निर्वाचनतिर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको कारण विकास निर्माण कार्यमा चासो नदेखिएको र निर्माणधिन काममा समेत प्रभावित भएको देखिएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई सवा दुइृ खर्व रुपियाँ विनियोजन गर्दे चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडी नै बजेट ल्याएको थियो । समयमै बजेट ल्याएको र स्थानीय तहमा बजेट पठाएको भन्दै सरकारले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुने दाबी गरे पनि तीन महिनाको खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा विकास खर्चमा पुरानै रोग बल्झिनै देखिएको छ ।
सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना र कात्तिकको पहिलो सिातासम्म जम्मा १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ४.८५ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष सरकारलदे लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्ने हो भने प्रतिवृदन (सार्वजनिक विदा बाहेक) करिब १ अर्ब रुपैयाा विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाा पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
