१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पअघि चीनबाट सुन तस्करीको मुख्य नाका थियो, तातोपानी । उक्त नाका भूकम्पयता ठप्प छ । तातोपानीको विकल्पमा १ मंसिर ०७२ मा रसुवागढी खुलेपछि तस्करीको रुट पनि सोही नाकातर्फ ‘डाइभर्ट’ भएको छ ।उक्त सुन चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै काठमाडौं भित्र्याइएको खुलेको छ । तर, उक्त नाका हुँदै सुन अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि १६ भदौमा सोही नाकाबाट नेपाल भित्रिएको २२ मध्ये १५ किलो सुन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बरामद गरेको थियो ।
नुवाकोट प्रहरीका अनुसार त्यसयताका २० महिनामा ४३ किलो सुन बरामद भइसकेको छ । गत २९ साउनमा पासाङल्हामु मार्गमा पर्ने नुवाकोट विदुर नपा १० गेर्खुबाट मोटरसाइकलमा ल्याउँदै गरिएको आठ किलो बरामद भएको थियो । मोटरसाइकल र दुई युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यसबीचमा नुवाकोट प्रहरीले सुन ल्याउने भरिया बनेका आठ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
मोटरसाइकलमा फल्सबटम बनाएर साना गाडी र मोटरसाइकलमा सुन ओसार्ने गरिएको प्रहरी बताउँछ ।
१३ पुस ०७३ को राति बा८च ७४२० नम्बरको टोयटा हाइलक्सले रसुवाको टिमुरेबाट सुन ल्याएको थियो । उक्त हाइलक्सका चालकलाई ना२ख ५१४६ नम्बरको ट्रकले एक लाख २० हजार रुपैयाँ दिनेगरी सात किलो सुन जिम्मा लगाएका थिए । स्वयम्भुमा डेलिभरी दिन हिँडेका हाइलक्सका चालक कुन्साङ लामालाई कलंकीबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
१० माघ ०७३ मा पनि एक सय १७ दशमलव ३२ ग्राम सुनसहित सिन्धुपाल्चोक सिम्पालकाप्रे-६ का चक्रबहादुर धमला पक्राउ परेका थिए ।
रसुवागढीलाई चीनले नेपाल र भारतसँग व्यापार गर्ने प्रमुख नाकाका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरिरहेको छ । ठूलो परिमाणको व्यापार सुरु नभएको सन्दर्भमा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाउँदै गएको छ, उक्त नाकामा । त्यसमा रसुवाकै बासिन्दालाई प्रयोग गर्ने गरेको छ, सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहले ।
सुरुवाती दिनमा अवैध निकासी/पैठारीमा संलग्न गिरोहले रक्तचन्दन र आखेटोपहारको ओसारपसारमा उक्त नाकाको प्रयोग थालेको थियो । पछिल्ला दिनमा चीनबाट नेपाल हुँदै सुन भारत पुर्याउन लागिपरेको छ, त्यस्तो गिरोह ।
यस्तो छ सुन तस्करीको इतिहास
तत्कालीन राजा महेन्द्रले मनाङका बासिन्दालाई व्यापारिक काममा अगाडि बढाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले उनीहरुलाई तेस्रो मुलुकबाट सुन नेपाल ल्याई भारत पुर्याउने काममा संलग्न गराए । त्यसयता सुरु भएको सुन तस्करी अझै रोकिएको छैन ।
२३ फागुन २०४२ मा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा तीन किलो सुनसहित समातिएका थिए ।
२०४४ सालमा तत्कालीन अधिराजकुमार धिरेन्ऽका अंगरक्षक कर्णेल भरत गुरुङ र अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामा सुन तस्करीको अभियोगमा समातिएका थिए ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तस्करीको लाइनको प्रचलन पनि सुरु भयो । खासगरी ०५१ सालको निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि चरम राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । र, सुन तस्करीको ग्राफ पनि ह्वात्तै उकालो लाग्यो ।
त्यतिबेलाको मुख्य नाका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढालिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसका गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको संरक्षणमा मौलायो, सुन तस्करी पनि ।
त्यसपछिको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका वामदेव गौतमले खड्काको भन्दा भिन्दै लाइनबाट तस्करीको ‘सेटिङ’ मिलाए ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकार पनि ढलेपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । उक्त सरकार गठन गर्ने आर्थिक स्रोत नै सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहले जुटाएको विश्वास गरिन्छ ।
२३ वैशाख ०५५ मा सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण संयुक्त संसदीय समिति गठन भयो । २८ पुस ०५५ मा उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा अनिल जटिया, प्रकाश बेगानी, शंकर गोल्यान, आईएल प्रधान, टेकबहादुर गुरुङ, जमिम शाह, ताहिर शाह, दीपक मलहोत्रा, प्रकाश टिवडेवाला, विष्णु जोशी, धोजेन्द्र गौचन, विष्णु गौचन, छविलाल भुसाल, अशोक सुरेखा, हरि न्यौपाने र दिपक स्वाँरको नाम किटानी साथ उल्लेख छ । तर, ती कुनैमाथि कानुनी कारवाही भएन ।
सम्भवतः एकसाथ एक क्विन्टल -एक सय किलो) सुन बरामद भएको पहिलो घटना हो, २९ मंसिर ०५४ को । त्यति ठूलो परिमाणको सुनसहित कोरियाली नागरिकद्वय जो कुन ह्वा र युन सोङ समातिएका थिए, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ।
पञ्चायतकालमा नेपालमा सुन ओसार्ने नाका हङकङ मात्र थियो । ०५० सालपछि दुबई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कतार र चीन पनि जोडिए, तस्करीको रुटमा ।
नेपाल भित्रिने सुनको सानो परिमाण मात्र स्वदेशी खपत हुन्छ । बाँकी सबै भारत पुग्छ । भारतमा वाषिर्क एक सय १६ टन सुन खपत हुने गरेको छ । विश्व सुन परिषद्का अनुसार चीनमा सबैभन्दा बढी दुई सय ४१ टन सुन खपत हुन्छ ।
नेपालमा दैनिक २५ किलो खपत हुने गरेको अनुमान छ । सरकारी कोटा भने १५ किलो मात्र छ । बाँकी १० किलोको माग धान्न र भारत पुर्याएर ‘इजी मनी’ प्राप्त गर्न नेपाली भूमि प्रयोग हुँदै आएको छ । Source https://www.onlinekhabar.com/
