काठमाडौं । जेल सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति पनि निश्चित अवधीपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने कांग्रेसका केही सांसदहरु समितिमा मतदान गराएरै बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेर संसद्मा पठाउनुपर्ने तयारीमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का निकट रहेका समितिका सदस्यहरुले कुनै पनि हालतमा संशोधनसहितको विषय पारित गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने पक्षमा रहेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
“खुमबहादुर खड्कानिकटका केही सांसद्हरु आफ्नो अडानमा कायमै हुनुहुन्छ,” समिति स्रोतले भन्यो, “शुक्रबार समितिका केही सदस्यहरु बाहिर रहेकाले छलफल लम्ब्याएर सोमबारसम्म पुर्याइएको छ । कांग्रेसले समितिका सबै सदस्यलाई सोमबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको छ । समितिमा मतदान गराएर बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।”
कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादीका सांसदहरुले पनि पक्षमा मतदान गर्न सक्ने समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
“पहिले भ्रष्टाचारीलाई चुनाव लड्न दिनुहुँदैन भन्ने सभापति दिलबहादुर घर्ती पनि अहिले संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित गराएर संसद्मा पठाउनुपर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ,” समितिका एक सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।
शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा अन्य दलका सांसद्हरुले विरोध गरे पनि कांग्रेसका सांसद्हरु भने मौन बसेका थिए । समितिको बैठक सोमबार बिहान बोलाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले विधेयक छिटो चाहियो भनेर दबाब दिइरहेको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, गृह मन्त्री लगायतलाई बैठकमा बोलाइएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति तीनवर्षपछि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
कांग्रेसभित्रै विवाद !
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले लगायतका नेताहरु भ्रष्टाचारी ठहरपछि जेल बिताइसकेका छन् ।
जो सभापति शेरबहादुर देउवालाई पहिलेदेखि नै सहयोग गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
उनीहरुको व्यवस्थापन र गरेका बाचा पूरा गर्न पनि सभापति देउवाले यो व्यवस्था कायम गरेर खड्कालाई चुनावमा सहभागी गराउन चाहन्छन् ।
“महाधिवेशनमा पनि सभापति देउवाले खड्कासँग जे बाचा गर्नुभएको थियो, त्यो पूरा गर्ने अवस्था देखिएन,” कांग्रेसका एक नेताले भने, “अहिले खड्का चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्था गराउने हो भने पार्टीभित्रको विवाद पनि हल गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको हुुनुपर्छ ।”
अहिले खड्काको व्यवस्थापन नै पार्टी सभापतिका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेको कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ ।
“उक्त समितिमा खुमबहादुर खड्का निकटका सांसद्हरुको बाहुल्यता छ, त्यसैले पनि उहाँहरुको अडान कायमै रहेको छ,” कांग्रेसका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने ।
तर कांग्रेस नेता रामशरण महतले यो प्रस्ताव पार्टीको नभई केही व्यक्तिको भएको बताए । उनले समितिले नै असफल बनाउन पनि सक्ने भएकाले अहिले पार्टीलाई यसमा अनावश्यक मुछ्न नहुने धारणा राखे ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा ऐनको विधयेकमा रहेको उमेदवारको अयोग्यता सम्बन्धि व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको सजाय भोगेका व्यक्तिलाई उमेदवार बन्न रोक लगाएको छ ।
यो व्यवस्थाले कांग्रेस नेता खड्कासहित अन्य कतिपय नेतालाई उमेदवार बन्न रोक लगाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । कांग्रेसका केही नेताहरुले सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिले निश्चित अवधीपछि अर्थात ३ वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
“कांग्रेसका केही सदस्यहरुले कहिले पनि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्थामा सजाय भोगेको ३ वर्षपछि पाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्,” समिति स्रोतले भन्यो, “यसले गर्दा उक्त विधेयकको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।”
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था जस्तै ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उमेदवार बन्न अयोग्य रहने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थामा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्द्र बहादुर बानियाँ, नरबहादुर चन्द र रञ्जु थापा लगायतले सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षसम्म मात्रै अयोग्य रहने व्यवस्था रहनुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।
