दरबारमार्गका व्यवसायीले कारबाही फुकुवा गराउन उच्च अधिकारीहरूसँग लबिङ

काठमाडौंः काठमाडौंको दरबारमार्गका व्यवसायीले कारबाही फुकुवा गराउन उच्च अधिकारीहरूसँग लबिङ थालेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले दरबारमार्गका ब्रान्डेड सपमा अनुगमन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि व्यवसायीले राजनीतिक लबिङ थालेका हुन् ।

व्यवसायीले आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलदेखि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसम्मलाई भेटेर कारबाही रोकिदिन दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार विभागको उच्च नेतृत्व ब्रान्डेड पसलको नाममा ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा छ, तर सिंहदरबारबाट भने कारबाही रोक्न चर्को दबाब आइरहेको छ ।

आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीको जस्तोसुकै दबाब आए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । “अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले उपभोक्तालाई सिधै ठगी गरेको देखिएको छ,” मन्त्री मण्डलले भने, “सिल गरेका पसलको अध्ययन भइरहेकाले एक÷दुई दिनमै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।”

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा २ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्ने जुत्तालाई २६ हजार रुपैयाँ लिएको फेला परेपछि पसल सिल गरेको थियो । सरकारी अनुगमनको विरोध गर्दै व्यवसायीहरू भने पसल बन्द गरेर विरोधमा उत्रिएका थिए । व्यवसायीले कारबाही फुकुवा गराउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पनि गुहारेका छन् ।

दरबारमार्ग विकास बोर्डले बुधबार साँझनै आपतकालीन बैठक राखेर सरकारी अनुगमनको विरोध गर्दै महासंघ र चेम्बरसँग छलफल गरेर थप हड्तालका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । बोर्डका पदाधिकारीले महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेर महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसँग भेटेर कारबाही रोक्ने पहल गरिदिन दबाब दिएका थिए ।

दरबारमार्गमा रहेका ब्रान्डेड शपले उच्च मुनाफा लिएर सामान बिक्री गरेको भेटिएपछि विभागको टोलीले सोमबार चारवटा र बुधबार दुइटा पसलमा सिलबन्दी गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले व्यवसायीले आवश्यक काजपत्र उपलब्ध नगराए थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । सिल गरेका पसल आइतबार खोलेर थप अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाउने उनले बताए ।

विभागका अनुसार ती पसललाई तीन दिनभित्र सामानको बिल विजक, बिक्री मूल्यसहितको विल र सेलमा घोषणा गरिएका प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसैबीच पसलमा कर छली भए÷नभएको अनुसन्धानका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको समेत अनुसन्धानको टोली खटाइने भएको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा पसलले बढी मुनाफा लिएको, कर छलेकोलगायत भेटिएमा त्यही ऐनमा टेकेर कारबाही हुने महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । “२० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएर सामान बिक्री गरेको पाइएमा कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ,” उनले भने, “कर छली भएको पाइएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।”