काठमाडौँ-छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ ।
मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेकोे नेपालको फौजदारी कानुनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकबाट पारित यो नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आउँदो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ ।
विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यसरी गोठमा चार दिन बिताउनुपर्दा कतिपय महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनाका साथै बिरामी परेका र उनीहरुले अपमानबोध महशुश गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अब त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि महिलामाथि विभेद् र छुवाछूत गरी छाउपडी प्रथाका नाममा अमानवीय व्यवहार अन्त्य नभएकामा पटकपटक आवाज उठ्दै आएको थियो । संसद्को विधायन समितिले पाँच महिना लामो समय लगाएर सो विधेयकको परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस भएको थियो । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न सदनमा ‘मुलुकी अपराध संहितासहित पाँच विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । विधेयकको नाम ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन’ रहनेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, खेल मिलोमतो ९म्याच फिक्सिङ० मा संलग्न खेलाडीलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याइएको छ । विधेयकमा कसुरदार मुलुक बाहिर रहेपनि कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।
बैठकले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक, २०७४’ पनि पारित गरेको छ । ‘फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन, विधेयक, २०७४’ लाई पनि पारित गर्न प्रस्तुत गर्न खोज्दा बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेन । विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनमा कायम सदस्यको एक चौथाई अर्थात् १४८ हुनुपर्नेमा १३७ सदस्य मात्र उपस्थित भएपछि बैठक यही साउन २६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगित भयो । सांसद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपुरक सङ्ख्याबारे प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेट जनाउ घन्टी बजाउँदा पनि गणपूरक सङ्ख्या पुग्न सकेन ।
सांसद्हरुले यो विधेयक आउनु मुलुकका सामाजिक रुपान्तरणमा एक कोशेढुंगा भएको बताए। नेकपा ९एमाले०का कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान निर्माणका बेलादेखि नै यस्ता सामाजिक विसंगतिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहसले सार्थकता पाएको बताए।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का रामनारयण विडारीले अपराधी र कैदीलाई रोगी सम्झेर उपचार ९सुधार० गर्न यी कानुन कामयावी हुुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले आधुनिक कानुन आउनु सकारात्मक भएको तर न्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागबण्डा र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने परम्परा अन्त्य नहुँदा जनताले न्याय पाउने पक्ष प्रभावित हुने टिप्पणी गरे । रासस
