चैत १६, काठमाडौं ।
प्रदेश १ को सरकारले यही चैतको तेस्रो साता आंशिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक विधेयक पारित भए लगैत तीन महिनाका लागि तीन अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो ।
१४ चैतमा प्रदेश संसदमा आर्थिक कार्यविधि ऐन पेश भएको थियो । आर्थिक कार्यविधि पास भए लगतै चालु खर्चर् बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन समिति गठन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री आङ्म्बोले बजेटका लागि छलफल र नीति तथा कार्यक्रमको तयारी समेत गरिरहेको जानकारी बताए ।
सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर प्रदेशको आयव्यव तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री आङ्म्बेले तीन महिनाको अवधि भित्रको सीमामा अधिकतम् खर्च गर्न सक्ने हैसियतलाई आधार मानेर एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट आउने जानकारी दिए ।
तर, प्रदेश सरकारले १४ वटा समन्वय समितिमा २ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो मातहातमा ल्याउन प्रयास समेत गरिरहेकाले बजेटको आकार भने ठूलो हुन सक्ने उनले जानकारी दिए ।
केन्द्बाट एक अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।
त्यसबाहेक अहिले जिल्ला समन्वय समिति मोरङको सञ्चित खातामा मात्र २७ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन नगरिसकेका कारण केन्द्रले छुट्याएको अनुदानको रकम र जिससको सञ्चित कोषको रकम मिलाएर बजेटको तर्जुमा गर्ने तर्फ भित्री रुपमा प्रदेश सरकार जुटेको बताइएको छ ।
आर्थिक विद्येयक पास नभएका कारण प्रदेश सरकारको मुख्य थैली(खाता) सञ्चालनमा भने छैन ।
प्रदेश सरकारको सञ्चितकोष निर्माण भएपछि जम्मा भएको सरकारी धन प्रदेश सरकारको आयका रुपमा जम्मा हुनेछ । सरकारले ल्याउने बजेटका माध्यमबाट हुने खर्च सञ्चितकोषको व्यय भएर जान्छ ।
प्रदेश सरकार जिससका सञ्चित कोषमा रहेको रकम प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने र बजेटमा पहिलो प्राथमीकतामा नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, डुबान, कटान र उद्धार तथा राहतलाई खर्च गरिनेे अर्थ मन्त्री आङ्म्बोले जानकारी दिए ।
