काठमाडौं । सरकारले समायोजनमा जाने कर्मचारीले निश्चित समय जागिर छोड्न नपाउने बाध्यकारी प्रावधान राख्ने भएको छ ।मंगलबार लोकसेवा आयोगमा पुगेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा यस्तो प्रावधान थप गरिएको जनाइएको छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीको ग्रेड बृद्धि हुन्छ । त्यसबापत्तको सेवारसुविधा लिएर कर्मचारी राजीनामा दिई घर बस्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान अध्यादेशमा थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएको केही समयमै राजीनामा दिई घर बस्ने मनोविज्ञान कर्मचारीहरुमा रहेको भन्ने पाइएपछि त्यो छलफलमा आयो र निश्चित अवधी सेवा गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थपिएको हो’, स्रोत भन्छ, ‘कति समय रु त्यो अहिले गोप्य नै राखौं, तर निश्चित अवधी सेवा नगरीकन राजीनामा दिनेले माथिल्लो पदको सेवारसुविधा पाउने छैनन् ।’
दुई अर्ब व्ययभार थपिँदै
समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तलब, ग्रेड बृद्धि र अवकाश हुदाँको अवस्थामा हालको भन्दा बढी सेवारसुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । पेन्सन, उपचार खर्च, संचित विदाको पैसा र संचयकोष पनि बढ्ने भएकाले राज्य कोषमा दुई अर्ब ब्ययभार थपिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि स्वेच्छिक अवकाशको विषय उठ्दा करिब ९ हजार कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । तर, उनीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जान नदिई एक तह बढुवासहित समायोजनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसरी समायोजनमा पठाएको एकजना उपसचिव पछि अवकाश हुँदा करिब १५ सय मासिक पेन्सन बढेर उसको बाषिर्क पेन्सन करिब २० हजार थप हुने निजामति सेवाका जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, उपचार खर्चमा ३६ हजार जति, विदामा ३६ हजार जत्ति फरक पर्ने हुँदा एक उपसचिव सेवा निवृत्त हुँदा राज्य कोषमा करिब एक लाख रुपैंया भार थपिन्छ । यही अनुपातमा सुब्बाको ७५ हजार, अधिकृतको ९० हजार, खरिदारको ७० हजार र सहसचिवको एक लाखजति रकम वृद्धि हुन्छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीले कति वर्ष पेन्सन खान्छन् भन्ने यकिन हुँदैन । तर, १० वर्ष खाए भने बाषिर्क २० हजारका दरले बृद्धि हुँदा दुई लाख रुपैंया थपिने जानकारहरुको हिसाब छ । उनीहरुका अनुसार त्यसरी एकजना उपसचिवका लागि राज्यले ३ लाखभन्दा बढी खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले करिब दुई हजार उप(सचिव छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये करिब १२ सय समायोजनमा जाने छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा १६ र प्रदेशमा ५६ जना गरी ७२ सहसचिव समायोजनमा जानेछन् । अधिकृत, नासु र खरिदार पनि करिब ५र५ हजारका दरले समायोजनमा जानेछन् ।
यी सबै गरी करिब २५ हजार कर्मचारी समायोजनमा जानेछन् । एक कर्मचारी बराबर एक बर्षमा अनुपातमा २५ हजारका दरले राज्यलाई ब्ययभार थपिदा ६२ करोड ५० लाख बाषिर्क खर्च थपिनेछ । यो हिसाबले राज्य कोषमा बाषिर्क दुई अर्ब जति व्ययभार थपिन्छ । कर्मचारी समायोजनमा गएपछिको तलबमान निर्धारण हुन भने बाँकी छ ।
सहसचिवहरुको समायोजन
समायोजन अध्यादेशको मस्यौदामा सहसचिव तहका कर्मचारीहरु पनि समायोजनमा पर्ने गरी परिवर्तन गरिएको छ । पहिलेको मस्यौदामा लोकसेवाको सुझावका आधारमा मात्र सहसचिव समायोजनमा पर्ने भन्ने थियो । माथि उल्लेखित स्रोतका अनुसार, परिवर्तित मस्यौदामा सहसचिवलाई एघारौँ तहमा समायोजन गर्ने भन्ने छ । ‘समायोजन गर्दा तहगत पदोन्नतीमा हुने भनिएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘राजप्रत्राङ्कितको हकमा चाँही प्रथम श्रेणी १२ औँ तहमा समायोजन हुने भन्ने प्रावधान रहनेछ ।’
स्रोत अनलाइन खवर
