काठमाडौं, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सम्झौता र दरबारमार्गको लिज सम्झौताको कागजात सात दिनभित्र बुझाउन नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रक्रिया पूरा नगरी यती समूह र त्यससँग जोडिएका नाफामुखी संस्थाहरूलाई भाडामा दिएको विषय बाहिर आइरहेका बेला लेखा समितिको सोमबारको बैठकले लिज सम्झौताको कागजात मगाउने निर्णय गरेको हो।
६ वर्ष समय बाँकी हुँदै २५ वर्ष लिज अवधि थप गरिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सम्झौता र दरबारमार्गको लिज सम्झौताको व्यापक विरोध भएको छ। दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो।
कानुन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘सञ्चारमाध्यमले एकपछि अर्को समाचार लेख्दा पनि यसको प्रतिवाद गर्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकार पक्षबाट भएको छैन,’ उनले भने।
नेपाल ट्रस्टको ऐन संशोधन विधेयक नै बदनियतपूर्वक ल्याइएको भन्दै त्यसको आफूले विरोध गरेको उनले बताए। ‘अहिले नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति कसरी व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ भन्ने दरबारमार्गको जग्गाबाट देखिन्छ,’ उनले भने।
नारायणहिटी राजदरबारको विदेशी सत्कार कक्षमा रेस्टुराँमात्र नभई सिंगै नारायणहिटी दरबारलाई नै होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए हुने भन्दै उनले व्यंग्य गरे। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा ६ वर्ष बाँकी रहँदै लिजमा दिने काम भएको विषयमा पनि उनले विरोध जनाए। यती होल्डिङ्सलाई ६ वर्ष अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा २५ वर्षका लागि लिजमा दिने काम भएको छ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने विषयमा सरकारले संसद्मा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
अर्को प्रसंगमा उनले भने, ‘हिजो पनि कालापानीको विषयमा कुरा नउठेको होइन, सरकारमा कोको थिए केके गरे ? अहिले सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हाम्रो हो भनेर बोलेको पनि उनले बताए। सरकारले कूटनीतिक पहललाई अघि बढाएको र सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध गर्ने काम गरेको भन्दै उनले सरकारको बचाउ गरेका थिए। (आजको नागरिक दैनिकबाट)
