माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपतिले खाए सपथ,

२ मंसिर २०७५, आईतवार १५:३१

एजेन्सी

माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिहले सपथ लिदैं आफ्नो कार्यकालको शुरुवात गरेका छन् । उक्त अवसरमा माल्दिभ्सका नयाँ नेताले केही जनअपेक्षित नीतिको घोषणा गर्दै आफूहरु मानवअधिकार, लोकतन्त्र तथा ‘मौसम कुटनीति’को आधारमा विदेश नीति तय गर्ने बताएका छन् ।

राजधानीको नेशनल सकर स्टेडियममा भएको उक्त सपथ ग्रहण समारोहको अर्को आकर्षण भनेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागिता थियो । उनी सपथ ग्रहणमा आमन्त्रित एक मात्र विदेशी सरकार प्रमुख थिए ।सपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपतिको रुपमा गरिएको पहिलो सम्बोधनमा सोलिहले नाम लिएको एक मात्र विदेशी राष्ट्र पनि भारत थियो उनले भाषणमा आफू दक्षिणी हिन्द महासागर क्षेत्रमा स्थायित्व प्रत्याभूत गर्नका लागि छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध सुधार गर्न तयार रहेको बताए ।

मोदी मञ्चमा माल्दिभ्सका नयाँ गठबन्धनको अन्य दुई नेताहरुसँगै बसेका थिए । जसमा पूर्वराष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयुम र मोहमद नासिदको पनि उपस्थिति थियो । सपथ ग्रहणमा मोदीको उपस्थितिले निवर्तमान राष्ट्रपति यामीनको शासनमा चीनतर्फ ढल्किने माल्दिभ्सको नीतिको अन्त्य भएको जस्तो देखिएको छ । पुराना सांसद सोलिहले निर्वाचन अभियानकै क्रममा आफूले निर्वाचन जितेलगत्तै ‘भारत पहिलो’ नीति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

फ्रेब्रुअरीमा यामीनले माल्दिभ्समा संकटकाल घोषणा गरेर विपक्षीहरुको धरपकड गर्न थालेपछि भारत र माल्दिभ्सको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा चिसो बनेको थियो । उक्त संकटकालपछि भारत र अन्य पश्चिमी शक्तिले माल्दिभ्समा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न गरेको आह्वान यामीनले बेवास्ता गरिदिएका थिए ।

सपथ समारोहपछि लगतै पनि सोलिहले मोदीसँग भेटेका थिए । भेटमा दुई पक्षले सो क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षाको लागि एक अर्कासँग नजिक रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथमा उनीहरुले यो क्षेत्रमा आतंकवाद प्रतिरोध गर्नको लागि सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

मोदीले सोहिललाई माल्दीभ्सको दीगो समाजिक र आर्थिक विकास हासिल गर्नको लागि आफ्नो बलियो साथ रहने कुरा आस्वस्त पारे । उनले माल्दिभ्सको लागि परेको जुन सुकै सहयोग गर्न नयाँ दिल्ली तयार रहेको बताए ।उनले यामीनको पालामा लिइएको चिनियाँ ऋण पनि पुनरसंरचना गर्ने वाचा गरेका छन् । यामीनका नजिकका सहयोगीको अनुसार अघिल्लो सरकारको पालामा माल्दिभ्सले चीनसँग १।५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ । यो रकम उक्त देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाईभन्दा बढी हो ।