फागुन २५, काठमाडौं । एजेन्सी
भारतको सर्वोच्च अदालतले मरणासन्न व्यक्तिद्वारा मृत्युको इच्छापत्रलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । अदालतले टिप्पणीले भनेअनुसार, मरणासन्न व्यक्तिले अन्तिम सास कहिले लिने अधिकार राख्दछ ।
मानिसहरूलाई सम्मानपूर्वक मर्ने पूर्ण हक भएको अदालतले भन्यो ।
लिभिङ बिल एक लिखित दस्तावेज हो जसमा कुनै रोगीले पहिले नै मरणासन्न स्थितिमा पुग्दा वा स्वीकृति नदिन पाउने स्थिति भएमा कस्तो किसिमको उपचार दिने लेखिएको हुन्छ ।
प्यासिभ यूथेनेसिया अर्थात् इच्छा मृत्यु त्यस्तो स्थिति हो जब कुनै मरणासन्न व्यक्तिले मृत्युवरण गर्ने इच्छा देखाएमा उसको उपचार बन्द गरिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको अध्यक्षतामा पाँच न्यायाधीशको बेन्चले सन् २०१७ को ११ अक्टोबरमा यस निवेदनमा फैसला मुल्तबीमा राखेको थियो । ती पाँच न्यायाधीशको बेन्चले शुक्रवार फैसला सुनायो ।
अब कुनै मरणासन्न व्यक्तिले लिभिङ बिलमार्फत अग्रिम रूपमा बयान जारी गरेर आफ्नो जीवनलाई भेन्टिलेटर वा कृत्रिम सहायता प्रणालीमा हालेर नलम्ब्याउने निर्देशन दिन पाउँछ ।
कमन कज नामक गैरसरकारी संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर संविधानको धारा २१ ले नागरिकलाई जिउने अधिकार दिएकोमा मर्ने अधिकार पनि प्राप्त भएको जिकिर गरेको थियो ।
केन्द्र सरकारले चाहिँ इच्छामृत्युको पत्रलेख्ने अनुमति दिन नसकिने तर मेडिकल बोर्डको निर्देशनमा मरणासन्नलाई सपोर्ट सिस्टम हटाउन सकिने बताएको छ ।
