काठमाडौं, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता नेपालीमाझ चर्चित सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैधानिक रूपमा विदेशिने रकम अबदेखि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ । यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई पारदर्शी र निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
‘यस्तो काम अबदेखि ‘कम्प्युटराइज’ हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्र बैंकको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । ‘सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ ।
यसअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछ । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ । यद्यपि, यो तथ्यांक औपचारिक भने होइन ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैङ्कहरूलाई यस प्रक्रियामा आबद्ध गराउनेतर्फ छलफल भइरहेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार विदेशिने यस्तो रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन एउटा निश्चित मोडालिटीमा छलफल भइसकेको छ ।
विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था
संसद्को विकास समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि तोकिएको समयभित्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ । (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट)
