सुर्खेतका बाढीपीडितका शिविरमा दशैँको कुनै उल्लास छैन । विस्थापित चार वर्षदेखि त्रिपालको टहरामुनि बस्न बाध्य छन् ।
गिरिघाट शिविरका रामबहादुर नेपालीले आफूहरुको पुनःस्थापना नहुँदा चाडपर्वका बेलासमेत बाढीको पीडा भुल्न नसकेको बताए । थुप्रै विस्थापितले जमरा राख्न ठाउँ पाएनन् । “जमरा राख्ने ठाउँ छैन, पालमुनि कता सुत्नु, भान्सा बनाउनू उनले भने, जब बाढीले सबै बगायो त्यहाी बेलै देखि हामीले चाडपर्व मनाउन पाएका छैनौँ ।बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर र भेरीगङ्गा नगरपालिकामा चार वर्षदेखि बाढीपीडित विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते सुर्खेतमा आएको भीषण बाढीले धनजनमा ठूलो क्षति पुगेको थीयो नौ सय ७० परिवार विस्थापित हुनाका साथै ११५ जनाको मृत्यु भयो । वर्षभरी खान पुग्ने खेतबारी बाढीले बगरमा परिणत गराएपछि गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउनुपरेको छ । विस्थापित परिवार अहिले पनि पुराना खुइलिएका पालको शरणमा छन् । भेरीको बाढीले परिवारलाई बिल्लीबाठ मात्र बनाएन, वर्षभरी खान पुग्ने खेतबाली बगर बनायो । नन्दकलीले भन्नछीन बस्ने बास खाने अन्न नभए केको चाडपर्व मनाउनु।”
गिरिघाट शिविरका सबै बराहताल गाउँपालिका का बासिन्दा हुन् । चार वर्षसम्म पुनःस्थापना नहुँदा विस्थापित आक्रोशित छन् । आफूहरुको समस्या नेताले केवल ‘भाषणको विषय’ मात्रै बनाएको आरोप छ । यतिका वर्षसम्म पुनःस्थापना नहुँदा दुःख लागेको छ रामबहादुर भन्छन्,यस पटकको दशैँ पनि छाप्रामै मनाउनुपर्ने भो दुख्ख सुनाय।
ललितबहादुर शाहीले गाउँपालिकाले दुइटा बजेट ल्याइसक्दा समेत आफूहरुलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । उनले भने, हाम्रो पीडा न स्थानीय सरकारले बुझेको न त प्रदेश र केन्द्रले नै ।
प्रदेशसभा बैठक शुरु भएयता कतिपय सांसदले यही समस्यालाई लिएर पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । पुनःस्थापना कहाँ कसरी गर्ने भन्नेमै प्रदेश सरकार अलमलमा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू बजेटमा बाढीपीडितका लागि अलग्गै बजेट छुट्याएको छैन ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुर्खेतलगायत पाँच जिल्लाका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत दिने घोषणा गर्यो । त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि यही निर्णयमा टेकेर कार्यविधि बनायो । भूकम्पपीडितसरह राहत अनुदान पाउने भएपछि त्यतिबेला विस्थापित उत्साही बने । अधिकांश विस्थापितले त्यही अनुदान लिन पाएनन् ।सरकारले जग्गा खरीदका लागि अति न्यून बजेट छुट्याउनु थियो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले बजेट कम भएकै कारण अधिकांश विस्थापितले आवास निर्माण गर्न नसकेको बताएको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह घर बनाउन रु तीन लाख र जग्गा खरीद गर्न रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । बजेट कम भएकै कारण आवास निर्माण सम्झौता हुन सकेन ।
