काठमाडौं,सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, धम्क्याउनेलगायत काम गरे पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मतदानबाट टुंगो लगाइएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सजायको व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै लिखित असहमति राखे पनि समितिले बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेको छ। ध्वनिमतका आधारमा समितिमा भएको मतदानबाट कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। यो विधेयक गत फागुन १४ मा समितिमा पुगेको थियो। कांग्रेसको असहमतिका कारण समितिले विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन।
विधेयकको दफा ९४ मा जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले यो विधेयकले इन्टरनेटको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएको बताएका छन्। कानुन लागू भएपछि सरकारलाई मन नपरेका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने काम पनि सुरु हुने उनले बताए। यसबाट सञ्चारमाध्यम बढी प्रभावित हुने उनको ठहर छ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा सजाय बढी भएको भन्दै विरोध भएपछि संसदीय समितिमा पुगेको थियो। समितिले कुनै पनि परिमार्जन नगरी बरु झन् जटिल बनाएर विधेयक पारित गरेको छ।
दफा ८५ मा रहेको विद्युतीय माध्यमबाट कसैले यौन दुव्र्यवहार गरेमा तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा तीस हजारलाई बढाएर दुई लाख रूपैयाँ पु¥याइएको छ।
दफा ८८ को उपदफा १ को कसुरमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। दफा ८८ को उपदफा १ मा कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी राष्ट्रियताविरुद्ध, सार्वभौमसत्ता विरुद्ध, जात, वर्ग, धर्ममा खलल पार्ने काम गरेमा सो सजाय तोकिएको छ। (आजको नागरिक दैनिकबाट)
