काठमाडौं, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा समस्या थपिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान, संस्थागत र क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन र रिपोर्टिङ प्रणालीमा कडाइ गरेपछि निक्षेपकर्ता समस्यामा पर्ने भएका छन्।
एक बैंकरले बैंकमा यस्तो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने बताए। ‘हामीले निक्षेपकर्तालाई पनि तीनपुस्ते विवरण भर्न लगाउनुपर्ने भएको छ। सम्पत्तिको स्रोतमात्र खोज्ने परिपाटीले निक्षेपकर्ता बैंकसँग टाढिन्छन्,’ ती बैंकर भन्छन्।
राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा सबै बैंकले आगामी माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा ‘गो–एएमएल’ सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो सम्पत्ति शुद्धीकरण र अपराध एवम् आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालयले प्रवद्र्धन गरेको सफ्टवेयर हो। यो प्रणालीले हरेक मुलुकका वित्तीय जानकारी संकलन गरी विश्लेषण गर्न सघाउँछ।
यो प्रणालीमा बैंकमा चेक जम्मा गर्न जाने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण र आयस्रोतको प्रमाण आवश्यक पर्छ। राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक नपर्ने खालका कतिपय सूचनासमेत समावेश गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। त्यस्ता विवरण तत्कालै सफ्टवेयरमा उतार्नुपर्ने भएकाले चेक जम्मा गर्न जाने ग्राहकले अहिलेभन्दा दोब्बर बढी समय खर्चनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अन्य मुलुकमा भइरहेको यस्तो अभ्यास रोक्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारत–पाकिस्तानले जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने र परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा बैंकिङ कारोबार गर्ने हो भने ग्राहकलाई समस्या हुँदैन।’
अहिले बैंकहरूले एकैपटक १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्छ। बैंकलाई शंकास्पद लागेको कारोबार विवरण पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकका कर्मचारीले ‘म्यानुअल’ रूपमा गर्ने यस्तो रिपोर्टिङ प्रभावकारी नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। (आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
