क्याटविस–
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल पृथ्वीको तापक्रम नियन्त्रण गर्न ठूलो योगदान दिने मुलुक भए पनि नेपाली जनताले आफूले कहिल्यै नगरेको गल्तीका कारण सजाय भोग्नुपरेको बताएकी छिन्।
पोल्यान्डमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन संरचनासम्बन्धी महासन्धिको २४औँ सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सो विषयमा नेपाली जनतालाई न्याय दिने कुरा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले काम गर्नुपर्ने विचार राखीन।
नेपाल हिमालय, पहाड र तराईयुक्त अतिकम विकसित राज्य भएको र जलवायु परिवर्तनको विषम प्रभाव भोगिरहेको जानकारी दिँदै नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि हिमनदी पग्लिरहेको र सेता हिमाल काला र फुस्रा भएको, हिमनदी पग्लने सम्भावना बढिरहेको र नदीघाटी प्रणाली नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरिन्।
‘सगरमाथालगायत हिमालले स्वच्छ हावा र सफा पानी निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै वातावरण सफा र मौसमलाई नियमित बनाइराख्न हिमाल र समुद्रको विशेष महत्व रहेकामा जोड दिइन्। ‘हिमाल बिस्तारै बग्ने भए पनि यसले भूमिलाई सिँच्छ। यो पानी सङ्कलन प्रणालीले पृथ्वीको तापक्रम नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छ। यस प्राकृतिक अवस्थाको मूल्यलाई उच्च कार्बन उत्पादन गर्ने विकसित मुलुकले बुझ्नुपर्छ। उनीहरुले हिमाली मुलुकमा वातावरण बिग्रन नदिने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले ‘‘पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले राष्ट्रिय नीतिमा पुनरवलोकन गरी वर्तमानमा सामयिक बनाउने योजना बनाएका छौँ। यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाइरहेका छौँ’,।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नै कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सुरु गरिएको उदाहरण दिँदै यसलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गरिने पनि बताइन्। ‘‘नेपालले ‘शिवालिक’का रुपमा परिचित चुरे क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा वातावरण संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।
उक्त परियोजनाले यस क्षेत्रको भूभाग मात्र होइन छिमेकी मुलुकको वातावरण संरक्षण तथा संवद्र्धनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले हिमाली जलवायु विज्ञानको अध्ययन प्रवद्र्धन गर्ने, दिगो पहाडी अर्थतन्त्र जोगाउने, सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सबै नेपालीलाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच दिने हाम्रो प्रयासमा ज्ञान, सीप, प्रविधि र जलवायु वित्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन र सहयोग हुने विश्वास गरिएको बताइन्।
कार्यक्रम कार्यान्वयन मौसममैत्री बनाउन र दिगो विकासका लक्ष्यअनुरुप बनाउन नेपाल वचनबद्ध छ। स्वच्छ र सुरक्षित प्राकृतिक वातावरणमा बाँच्न पाउने हामी र हाम्रा सन्ततिको अधिकार रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।
