भारतबाट तरकारी संगै आएको कोरानालाई रोकी पाउँ भनि सर्वोच्मा रिट दायर

काठमाडौ , कोभिड -१९ का कारणले सरकारले चैत्र ११ गते देखि बन्दा बन्दीको आदेश गरेका कारणले सम्पूर्ण नागरिक घरमा नै रहेको र किसानहरुले उत्पादन गरेका फल फूल तथा तरकारी लाई बजार सम्म पुयाउने ब्यवस्था सरकारले नगरि कोभिड -१९ ले ग्रस्त भएको छिमेकि मुलुक भारतबाट फलफूल तरकारीमा कोभिड- १९ चेक जाँच र परिक्षण नगरि चार अर्व भन्दा बढिको फल फूल तथा तरकारी आयत गरि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको फलफूल तथा तरकारी खेतबारीमा कुहिएर खेर गइरहेको र नेपाल सरकारले भारतका किसान र कृषिको संरक्षण गर्न खोजेको कुरा देखिएकाले सो कार्य तत्काल प्रतिषेधको आदेश द्दवारा रोकी नेपाली किसानले उत्पाद गरेको फलफुल तथा तरकारी लाई कुहिएर खेर जान नदिई बजार सम्म पुयाई कृषकहरुको हक संरक्षण गर्नु गराउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गराई पाउँ भनि अधिबक्ता धर्मराज खनाल , मणिराम उपाध्याय , पुरुषोतम अर्यालले दर्ता गराएको रिट न ०७६ -wo- ०९४५ बैशाख २९ गते पेशी सुनुवाई हुने अधिबक्ता धर्मराज खनालले जानकारी दिनु भयो ।

रिट निवेदनको ब्यहोरा

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
विषय ः नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) (३) वमोजिम प्रतिषेधयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाऊ ।

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ मा अवस्थित लिगल इनोभेशन एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय, प्र.प.नं. १२५६१–––––––––––––––––––––––––––––––१
ऐ ऐ वस्ने अधिवक्ता धर्म राज खनाल प्र.प.नं. १२७०३–––––––––––––––––––––––––१
ऐ ऐ वस्ने अधिवक्ता पुरुषोत्तम अर्यालय प्र.प.नं. १३९३४ –––––––––––––––––––––––१
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाण्डौ––––––––––¬¬–––––––––––––१
श्री कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाण्डौ –––––––––––––––––––१
श्री अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाण्डौ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––१
श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाण्डौ––––––––––––––१
श्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाण्डौ––––––––––––––––१
मुद्दा ः प्रतिषेध परमादेश
म निवेदक नेपालको संविधानको धारा १६, १७,(२)(च), २५, ३३, ३५, ३६, ४४, ५१(घ) (९), ५१(ङ) (३)(५),५१(ज) (१२), ५१(झ)(१) ४६,१३३(२),(३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४को नियम ४९,७३ का साथै रिट निवेदन दर्ता गर्न लाग्ने दस्तुर यसैसाथ राखी निम्न लिखित प्रकरणमा निवेदन गर्दछु ।
१. निवेदन गर्नु पर्ने कारण र तथ्यः
(क) नेपाल सरकारले संविधानको धारा १६, ३५ समेतलाई ध्यानमा राखी वर्तमान समयमा विश्वमा तिव्रगतिमा पैmलीरहेको ऋण्ख्क्ष्म्(ज्ञढ बाट समस्त जनताहरुलाई जोगाउनको लागि मिति २०७६।१२।११ गते देखि वन्दा वन्दी (ीयअपमयधल) घोषणा गरी हालसम्म पनि सो अवस्था निरन्तर भैरहेको व्यहोरा सर्वविदितै छ ।
(ख) यस वन्दावन्दीको अवस्थामा आफना नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन नदिई निजहरुको व्यापार व्यवसायमा समेत प्रतिवन्ध लगाई यस महामारीवाट जोगाउन सरकारले कठोर कदम लिएकोमा नागरिकहरुले पनि सो कार्यलाई समर्थन गरी जस्तोसुकै समस्याको वावजुदमा पनि घर वाहिर नगई घरमै रही सरकारलाई सम्भव भएसम्म समर्थन गरेको तथ्य निर्विवाद रहेको छ ।
(ग) covid- 19 ले विश्वमा तिव्र रुपमा धनजनको क्षती गरिरहेको भएतापनि हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनमा केही हदसम्म नियन्त्रण भएको भएतापनि अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा विकराल रुपमा संक्रमण पैmलिरहेको छ । सोही कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका प्रत्येक नागरकहरुलाई स्वदेश फर्कनबाट वन्चित गरेको र जो जहां छन् त्यही रहनु भनी निर्देशन समेत गरेको अवस्था छ । विश्वमा तिब्रगतिमा पैmलिरहेको covid- 19 मानिस देखि मानिसमा सर्ने तथ्यमा कुनै विवाद नभएतापनि अन्य फलपूmल र तरकारी तथा अन्य तरीकाबाट सर्न सक्ने तथ्य ध्ज्इ ले प्रष्ट्याई सकेको छ ।
(घ) नेपाल सरकारले covid- 19 लाई नियन्त्रण गर्न कठोर नीति अपनाई सीमामा अलपत्र परेका आफना नागरिकहरुलाई समेत स्वदेश फर्कनवाट आलटाल गरिरहेको, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा covid- 19 निकै तिब्र रुपमा पैmलिरहेको, covid- 19 मानिस देखि मानिसमात्र नभई अन्य फलपूmल तरकारी समेतवाट पनि मानिसमा सर्न सक्ने भनि ध्ज्इ ले जानकारी समेत गराई सकेको अवस्थामा यही वन्दावन्दीको अवस्थामा नेपाल सरकारले चेकजांच, परिक्षण विना नै अर्बौ रुपैयाको तरकारी भारतबाट आयात गरेको तथ्य २०७७।१।२४ गतेको नयां पत्रिका दैनिकको cover page वनेको अवस्था छ । यसरी भारतवाट निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिएको सो फलपूmल तथा तरकारीले नेपाल सरकारले चालेको covid- 19 को रोकथामलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निष्तेज पारेको त छ नै अर्कातिर नेपाली कृषकहरुले निकै दुःख र मिहेनतका साथ उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पु¥याउने उचित माध्यम नपाई खेतवारीमा सुकेर, सडेर नष्ट भएको तस्वीर समेत नयां पत्रिकाको सोही मितिको कभर पेजमा प्रष्टसंग उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा २०७६ कार्तिक ३–९ को हिमाल पत्रिकाको पृष्ठ ४० मा भारतबाट निर्वाध आयात भैरहेको मध्ये ९० प्रतिशत विषादी तरकारी पकेट क्षेत्रमा पुग्छ भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । सरकारले covid- 19 को रोकथाम गर्न भनी विदेशबाट सीमामा आई सकेका नागरिकलाई समेत स्वदेश प्रवेश गराउने तथ्यमा आलटाल गर्ने । स्वदेशमा उत्पादन भएको फलपूmल तथा तरकारीलाई बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था नगर्ने, तर विदेशमा उत्पादन भएको र महामारी ग्रस्त मुलुक भारतबाट चेक जांच तथा परिक्षण विना नै फलपूmल तथा तरकारीहरु निर्वाध रुपमा स्वदेशमा प्रवेश गराउने कार्यले नेपाली कृषक तथा नागरिकको स्वास्थ्य तथा रोजगार हकको हनन गरी विदेशी कृषक तथा कृषिको संरक्षण गर्न खोजेको तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ ।
(ङ) यसरी नेपाल सरकारले covid- 19 लाई नियन्त्रण गर्न आफना नागरिकलाई घर भित्र रहन निर्देशन गर्ने, नेपाली कृषकहरुले उत्पादन गरेको तरकारीलाई बजारमा पु¥याउने उचित व्यवस्था समेत नगर्ने, covid- 19 मानिसका अलावा अन्य चिजवस्तुहरुबाट पनि मानिसमा सर्न सक्ने तथ्य ध्ज्इ को रिपोर्टमा उल्लेख भैसकेको, छिमेकी मुलुक भारतमा covid- 19 निक्कै तिब्र रुपमा पैmलिरहेको अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतबाट चेकजांच र परिक्षण विना नै नेपालमा भित्रिएको यस फलपूmल तथा तरकारीले हामी नेपाली नागरिकहरुको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहकको धारा १६, १७ (२) (च), २५, ३०, ३३, ३५, ३६ का साथै ४४ समेतको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा हनन हुनुका साथै सरकारले covid- 19 रोकथामका लागि लिएको नीति समेत असफल हुने अवस्था भएको व्यहोरा यो रिट निवेदन मार्पmत अवगत गराउदछु ।
२. निवेदकको मागः
(क) नेपाल सरकारले covid- 19 रोकथामका लागि आफ्नो देशका नागरिकलाई वन्दावन्दीको सूचना जारी गरी घर भित्र वसीरहन निर्देशन गर्ने तथा सोही समयमा विदेशबाट निर्वाध रुपमा सीमा नाकामा परिक्षण विना नै विदेशी फलपूmल तथा तरकारी आयात गरी नेपालमा उत्पादन भएको फलपूmल तरकारीलाई खेतवारीमा सडन तथा कुहिने सम्मको वातावरण सिर्जना गरी आफ्नो देशका किसानहरुलाई मारमा पार्नुका साथै कृषक पेशामा समेत संकटमा पारी विदेशी फलपूmल तथा तरकारी निर्वाध रुपमा चेकजांच तथा परिक्षण विना नै स्वदेशमा प्रवेश गर्न दिनु भएको नेपालको संविधानको धारा १६, १७ (२) (च), २५, ३०, ३३, ३५, ३६ का साथै ४४ समेतको हकमा हनन भई सरकारले covid- 19 रोकथामका लागि लिएको उद्देश्य समेत असफल हुने भएकाले यसरी सीमा बाट निर्वाध रुपमा चेकजांच परिक्षण विना नै भित्रिरहेको फलपूmल तथा तरकारी ट्रक तथा सवारी साधनहरुलाई यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सीमा नाकावाट प्रवेश नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं साथै स्वास्थ्य तथा रोगजारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सीमा नाकावाट निर्वाध रुपमा आयात भैरहेको फलपूmल तथा तरकारीले किसानहरुको रोजगार गुम्ने मात्र नभई स्वास्थ्यमा समेत असर पर्न जाने हुनाले अव उप्रान्त महामारीलाई पैmलाउन मद्दत गर्ने, स्वास्थ्य र रोजगारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने तरकारी तथा फलपूmल चेकजांच विना नै सीमामा प्रवेश गर्ने कार्यलाई रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी गराई स्वदेशमा उत्पादन भै वजार पाउन नसकि वारीमा सकेर सडेगले अवस्थामा रहेको फलपूmल तथा तरकारीलाई सडन गल्न नदिई बजारसम्म पु¥याउने उचित व्यवस्था गरी आम नागरिक तथा कृषकको जीवनोस्तर उकास्न तथा स्वास्थ्य र रोजगारसम्बन्धी हक संरक्षण गराउन भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं ।
३. निवेदकको माग वमोजिम हुनु पर्ने आधारहरुः
(क) नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्ध् अधिकारी प्रत्याभूत गरेको छ । धारा १६ ले सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हकको सुरक्षा गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी धारा २५ ले सम्पत्ति सम्बन्धी हकको रक्षा गरेको अवस्था छ । धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकको प्रत्याभूत गरेको छ र धारा ४४ ले गुणस्तरिय वस्तुहरुको सेवा प्राप्त गर्ने हक समेत प्रत्याभुति गरेको अवस्थामा तिब्र रुपमा छिमेकी मुलुक भारतमा ऋण्ख्क्ष्म्(ज्ञढ पैmलिरहेको अवस्थामा र फलपूmल तथा तरकारीवाट समेतवाट ऋण्ख्क्ष्म्(ज्ञढ सर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक भैसकेपछि पनि निर्वाध रुपमा फलपूmल तथा तरकारी परिक्षण तथा चेकजांच विना नै स्वदेशमा प्रवेश गर्नु भनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेका उल्लेखित मौलिकहकहरुको हनन हुन जाने भएकाले सो अधिकारको संरक्षण गर्नु न्यायालयको अहम भूमिका भएकाले अव उप्रान्त महामारीलाई पैmलाउन मद्दत गर्ने, स्वास्थ्य र रोजगारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने तरकारी तथा फलपूmल चेकजांच विना नै सीमामा प्रवेश गर्ने कार्यलाई रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी गराई स्वदेशमा उत्पादन भै वजार पाउन नसकि वारीमा सकेर सडेगले अवस्थामा रहेको फलपूmल तथा तरकारीलाई सडन गल्न नदिई बजारसम्म पु¥याउने उचित व्यवस्था गरी आम नागरिक तथा कृषकको जीवनोस्तर उकास्न तथा स्वास्थ्य र रोजगारसम्बन्धी हक संरक्षण गराउन भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं ।
४. कानून व्यवसायीको बहस पैरवी र नजिर सिद्धान्त समेतलार्ई यसै रिट निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउं ।
५. संलग्न कागजात ः
(क) मिति २०७७।१।२४ गतेको नयां पत्रिकाको फोटोकपी ।
(ख) मिति २०७६ कार्तिक ३–९ को हिमाल पत्रको पृ. ४० को फोटोकपी ।
(ग) २०७४ माघ २८ को नेपाल पत्रिको पृ. ३२ को फोटोकपी ।
६. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुंला बुझाउँला
निवेदक
अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय

अधिवक्ता धर्म राज खनाल

अधिवक्ता पुरुषोत्तम अर्याल

इति संवत २०७७ साल बैसाख महिना २८ गते रोज १ शुभम् ——––––––––––—––––––––———