काठमाडौं, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने खतरा बढ्दै गएपछि अदालतका काम–कारबाहीमा कमी ल्याउन नेपाल बार एसोसिएसन र त्यसका एकाइहरूले अदालतलाई दबाब दिएपछि यसबारेमा निर्णय गर्न भोलि शुक्रबारको सम्पूर्ण इजलास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
सो दिन प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशको बैठक बसी के–कसरी प्रक्रिया बढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताइएको छ।
नेपाल बारले मंगलबार अत्यावश्यकबाहेक अन्य काम–कारबाहीमा कमी ल्याउन न्यायपालिकालाई आह्वान गरेको थियो। हिजो बुधबार नेपाल बारका अन्य एकाइले पनि सोही आह्वानलाई स्मरण गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा तथा अन्य गर्नै पर्ने कार्यबाहेक सबै काम स्थगित गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले अदालत भीडभाड हुने स्थान भएकाले यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
अदालतहरूमा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा सेवाग्राही प्रवेश गर्ने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा अदालत अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य कार्य रोक्नुपर्ने कानुन व्यवसायीको भनाइ रहेको छ।
सर्वोच्च बारले औपचारिकरूपमा नै अदालतका कार्यहरू धेरै नै घटाउनुपर्ने माग गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला बारले विज्ञप्ति जारी गरी अदालतमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा सेवाग्राही जमघट हुनुपर्ने स्थान भएका कारण संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने अवस्था भएको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदातको प्रशासन महाशाखाले बुधबार सूचना जारी गर्दै शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि पूर्ण बैठक बस्ने र सो दिन निर्णय गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले पेसीमा चढेका सम्पूर्ण मुद्दा स्थगित भएको जानकारी गराइएको छ।
काठमाडौं जिल्ला बारका सचिव दमनबहादुर चन्दले बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत तत्कालै नगरी नहुने कामबाहेक अन्य कार्य एक महिनाका लागि स्थगित गर्न जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला बारको आग्रह छ– ‘महामारीका रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्न उच्च सतर्कताका साथ प्रबन्ध मिलाउन जोडदार माग गर्दछ।’
सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको फुलकोर्टले नेपाल बारलगायत बार एकाइहरूको आग्रहलाई सम्बोधन गर्ने आम कानुन व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले फुलकोर्टले शोकसभा मात्र पारित गरेको जानकारी दिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको बुधबार निधन भएको थियो।
नेपाल बारका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सरकारले अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको अवस्थामा अब न्यायालयले पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले न्यायालयबाट नयाँ ढंगबाट आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न अति आवश्यक भएको बताए । (नेपाल समाचारपत्र)
