साउन २८, काठमाडौं ।
सरकारले कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकलाई फराकिलो बनाउने योजना थाती राख्ने भएको छ । अब यी सडकलाई चौडा नबनाई पुरानै साइजमा कालोपत्रे गरिने भएको छ ।
सडक विस्तार एवं मुआब्जाका विषयमा अदालतसम्म विवाद पुगेपछि सरकार एक कदम पटाडि हटेको छ । अब विवाद नसुल्झिए पनि सडक मर्मतको काम नरोकिने भएको छ ।
सडक विस्तारका सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको फौसलामाथि न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले विवादित घरहरुलाई छाडेर सडक विस्तारको काम सक्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैसाता जोरपाटीको सडक अनुगमन गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले हालका लागि विवादित क्षेत्रलाई छाडेर सडक विस्तारको काम अघि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले मुआब्जाको विवादका कारण भत्काउन नसकिएका घरहरुलाई छलेर सडक विस्तारको काम टुंग्याउन सडक विभागलाई स्वीकृति दिएको छ । बौद्ध–जोरपाटी–साँखु र कलंकी नागढुंगा सडकमा घरजग्गाको मुआब्जामा ठूलो विवाद छ ।
सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन भइसकेपछि मात्रै सडक विस्तारको काम गर्ने हो भने वर्षौं लम्बिने अवस्था आएकाले काम अगाडि बढाउँदै गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
कतिपय घरटहरा बलजफ्ती हटाइए पनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सरकारले थुप्रै घरहरु भत्काउन पाएको छैन । गत असोजमा भएको सर्वोच्चको फैसलामा पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीयसँग सहमति कायम गरेर चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ ।
कलंकी नागढुंगा सडकको मुआब्जाको सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय छ । तर, सडक मर्मतलाई फेरि अर्को फैसला नकुर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन भइसकेपछि मात्रै सडक विस्तारको काम गर्ने हो भने वर्षौं लम्बिने अवस्था आएकाले काम अगाडि बढाउँदै गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
