यातायात क्षेत्रको पुनः संरचना अन्योलमा

मंसिर १०, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै देशमा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदै छ । तर, यसअघि आञ्चलिक संरचनामा रहेका कार्यालय तथा निकायहरु अब भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कुन मातहतमा कसरी काम गर्ने हो भन्ने अन्यौलमा छन् ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दर्ता कहाँ गर्ने, लाइसेन्स कुन निकायले दिने, अहिले भएको सवारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफलभन्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।  हाल सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने गरेको छ । पुरानो संरचनाअनुसार १४ अञ्चालमा रहेका कार्यालयहरुले सवारी दर्ता गर्नेसहित लाइसेन्स वितरण गदैृ आएका छन् । नयाँ संविधानअनुसार अब देशमा अञ्चलको संरचना हुने छैन । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम अब ७ ओटा प्रदेश र ७ सय ९३ ओटा स्थानीय तह छन् । नयाँ संरचनाको प्रदेश आसन्न चुनावसागै गठन हुनेछ । तर, नयाँ संरचनाअनुसार ततकाल सवारी दर्ता तथा लाइसेन्स वितरण असम्भव देखिएको छ । यस’bout यातायात व्यवस्था विभागसमेत के गर्ने भन्नेमा अन्योलमै रहेको पाइएको छ ।

 

सवारी दर्ता र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रदेश सरकारले गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए सरकारले यस’bout कुनै निर्णय नभएको विभागका महानिर्देशक रुपनाराण भट्टराईले बताए । “सबैभनदा पहिले हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूचि संशोधन गरी अञ्चल कार्यालयमा दर्ता गरिनेछ भन्ने वाक्यांशलाई प्रदेशमा गरिनेछ भनेर संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “ऐन संशोदन संसदले मात्र गर्नसक्ने भएकाले तत्काल यो काम अघि बढ्ने देखिदैँन ।” अन्य संरचना विकासका लागि विभागले प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश न.. २ मा हालको अञ्चल संरचनाको ३ वटा कार्यालय छन् तचर प्रदेश तीनमा भने एउटा मात्रै कार्यालय छ । पुरानो संरुचनामा दर्ता भएका सवारी कसरी प्रदेश संरचनामा ल्याउने भन्ने विषयमा विभागले हालसम्म कुनै छलफल नै गरेको छैन । अञ्चल संरचनामा १४ वटा कार्यालय थिए भने प्रदेशमा ७ वटा मात्र कार्यालय हुने छन् । जसका कारण सेवा कार्यालयहरु धेरै नै स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । “यसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा न त मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ न विभागले नै चासो देखाएको छ” विभागका एक अधिकारीले भने, “यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै कार्यालय स्थापनासम्मका काम पनि जटिल हुने देखिन्छ ।”
प्रदेश भए पनि ऐन संशोधन नहुँदासम्म हालकै अञ्चल संरचनामा रहेका कार्यालयहरुले नै काम गर्ने विभागले जनाएको छ । हाल देशभर करिब ३० लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण भइसकेका छन् । कारोबार दैनिक


प्रकाशित | २०७४ मंसिर १० प्रकाशित ०१:४९

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ