काठमाडौं। सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सांसदहरुले जनता बाढी र डुबानको पीडामा परेका बेला सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने विषयलाई हतारोको विषय बनाएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरुको सुझाव लिन सुझाव दिएका हुन्।
संशोधनकर्ता नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषयलाई हतारोका विषय नबनाउन सरकारसँग माग गरे। उनले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर आवश्यता अनुसार पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन सकिने बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विषयलाई हतारोको विषय बनाउन सुझाव दिए। उनले सम्पत्ति भएका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न सकिने पार्टीको अडान दोहो¥याए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले जनता बाढी, पीडितले आक्रान्त भएका बेला पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधाको विषयमा छलफल गर्न नसुहाउने टिप्पणी गरिन्। उनले जनताले गाँस र बास नै नपाएकाले बेला सरकारले यस्तो विधेयकका छलफल गराउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताइन्। विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम तोक्दा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ ।
