पुस १४, काठमाडौं । संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार दिए पनि आवश्यक कानुन र नीति नबन्दा जनप्रतिनिधिले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय तहलाई दिइएको सबै अधिकार प्रयोगका लागि कानुन र निित बनाउन चुनौती रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएसंगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगिएको भनिएको छ । तर, जनप्रतिनिधिले सबै अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउँदा जनताले सेवा पाउन नसकेको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले बताए । ‘संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ, तर आवश्यक नीतिहरु नबन्दा ती सबै अधिकारको प्रयोग गर्न पाइएको छैन,’ चौधरीले भने ।, यसले सेवा प्रवाहमा पनि समस्या देखिएको छ । जनताले अधिकारसहितका स्थानीय तह घरआँगनमै आएको अनुभव गर्ने गरी काम गर्न समस्या छ ।
नगर प्रहरी, मेलमिलाप दण्ड जरिवाना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, सवारी साधन कर, पर्यटन शुल्क, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घरजग्गा धनी प्रमाणपुर्जा, वितरण तथा सहकार िनियमनलगाएतका अधिकार स्थानीय तहले तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताए । शिक्षाको ेदायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको पनि नीति र कानुनको अभावमा स्थानीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, संविधानले सुकुम्बासी, मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको, तर कानुन नबन्दा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम अगाडी बढाउन सकिरहेको छैन ।
‘खासगरी वनसँग सम्बन्धित मुद्दामा बढी समस्या छ । अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न तथा बाढीबाट विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनमा समस्या छ । यो समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नीति छैन,’ नगर प्रमुख चौधरीले भने । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, वनजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानी, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । संविधानले दिइएका अधिकार प्रयोगका लागि कानुन र नीति बनाउनपर्ने भए विज्ञ जनशक्तिको अभाव नहुने बताएको छ । –नयाँ पत्रिका
