पुस १२, काठमाडौं। अबको एक सातामा प्रदेशसभाले पूर्णता पाउने निश्चित भए पनि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाउनेबारे भने केही कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँट गरी दललाई एक साताभित्र समावेशी रूपमा सदस्य सिफारिसका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । एक साताभित्र दलले सदस्य सिफारिस गरे पनि आयोग मत परिणाम बुझाउने अवस्था भने छैन । दलहरूले बढीमा अबको पाँच दिनभित्र सदस्य सिफारिस गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले उक्त नामावली समावेशी सिद्धान्तअनुसार भए वा नभएको अध्ययन पछि स्वीकृत गर्नेछ । र, नामावलीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्नेछ । नामावली परीक्षण लगायतका काममा आयोगले दलले सूची बुझाएपछि केही दिन लगाउनेछ । कम्तीमा पनि उक्त अवधिसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६०÷८० मा निर्वाचित उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाई नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले दलले पेश गरेको सूचीमा समावेश गरेका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणापछि नतिजा राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने कानुनी व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संवैधानिक कानुनका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रदेशसभाको मतपरिणाम बुझाउनुअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ज्ञवालीले भने, ‘तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुपर्छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएको अवस्थामा मत परिणाम बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोग र अन्य सरोकाकारवालामा सहमति भएमा आवश्यकताको सिद्धान्त मानेर तत्काललाई परिणाम केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएर गाँठो भने फुकाउन सकिन्छ । ’
कानुनी व्यवस्थाअनुसार मत परिणाम राजपत्रमा प्रकाशित भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । तर, अधिवेशन आह्वानका लागि पनि प्रदेश प्रमुख आवश्यकता पर्नेछ । प्रदेश प्रमुखबाटै मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभामुखको शपथ हुनेछ । प्रदेश प्रमुख नभएमा सभामुखको शपथ हुने छैन । सदस्यहरूलाई सभामुख वा ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गराउनुअघि सभामुख वा ज्येष्ठ सदस्यले पनि प्रदेश प्रमुखसँगै शपथ लिनुपर्नेछ । प्रदेशसभाको बैठक आह्वानदेखि शपथसम्मका लागि प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने भए पनि नियुक्ति प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । सरकारले यसअघि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि निर्वाचन लगत्तै वाम गठबन्धनले सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखसँग शपथ नलिनेसम्मका अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख नियुक्ति छायाँमा परेको छ ।
