भदौ ३०, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने गरी ल्याइएको प्रावधान संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरिएको छ
