भदौ २४, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नवलपरासी र रुकुममा भदौ मसान्तसम्म जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको शनिबार बसेको बैठकले रुकुम ९पूर्वी भाग०, रुकुम ९पश्चिम भाग०, नवलपरासी ९वर्दघाट सुस्ता पूर्व० र नवलपरासी ९वर्दघाट सुस्ता पश्चिम० मा जिससको कार्यालय स्थापना गर्न भनेको हो ।
आयोगले यसअघि नै जिसस कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई भनेको थियो । तर, मन्त्रालयले जवाफ नदिएको भन्दै आयोगले भदौ मसान्तभित्र कार्यालय स्थापना गर्न भनेको हो ।
नवलपरासी र रुकुम दुई प्रदेशमा परेको छ । सरकारले भदौ ५ गते नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रदेश ४ र नवलपरासी ९वर्दघाट सुस्ता पश्चिम० प्रदेश ५ तथा रुकुम ९पूर्वी भाग० प्रदेश ५ र रुकुम ९पश्चिम भाग० प्रदेश ६ मा रहने गरी जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्न आयोगलाई भनेको थियो ।
त्यस अनुसार आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत पनि यकिन गरिसकेको छ । तर, जिजस संख्या यकिन हुन नसक्दा चुनाव हुन सकेको छैन ।