नेपालमा ‘खानपान संस्कृति’ परम्परागत रूपमा जीवनयापन, सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक अभ्याससँग जोडिएको धारणा हो। मानिस बाँच्नकै लागि खाने गर्छन् भन्ने कुरा हाम्रो पुरानो अनुभव हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक पदमा रहेका केही व्यक्तिहरूले ‘खान’ भन्ने शब्दलाई मात्र व्यक्तिगत उपभोगको सन्दर्भमा नभई भ्रष्टाचारको पर्यायको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। हालैका प्राधिकरण र अनुसन्धान निकायहरूले जारी गरेका तथ्यांकले यो प्रवृत्ति केवल भाषिक व्यंग्यमा सीमित नभई संरचनागत विकृति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय जोखिमको रूपमा विकसित भइरहेको पुष्टि गर्छ।
सुशासनसम्बन्धी अध्ययनले सार्वजनिक पदमा रहेका केही व्यक्तिहरूले बजेट विनियोजन, ठेक्का प्रक्रिया, सेवा प्रवाहका निर्णय, र निगरानी भूमिकामा निजी स्वार्थका लागि दोहोरो तेहोरो भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सञ्चालन गरेको पुष्टि गरेको छ। अध्ययनमा उद्धृत एक वरिष्ठ अधिकारीको भनाइ
“खान नपाइने हो भने राजनीति किन गर्ने?”
भ्रष्टाचार अब अपवाद नभई प्रणालीगत लक्ष्य बन्न पुगेको संकेत दिन्छ।
विश्लेषकहरूले ‘खान’ प्रवृत्तिलाई व्यक्तिगत लोभभन्दा बाहिर हेरेका छन्। यसको संरचनागत आधार तीन प्रमुख तहमा देखिन्छ।
पहिलो, निर्णयमाथिको अत्यधिक अधिकार केन्द्रिकरण, जहाँ शक्ति केन्द्रित हुँदा अनियमितता सम्भाव्यता उच्च हुन्छ। दोस्रो, प्रक्रियागत कमजोरी र अपारदर्शिता, जसले टेन्डर, बजेट र अनुगमन प्रक्रियामा अवैध लाभ लिन सजिलो वातावरण सिर्जना गर्छ। तेस्रो, दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षण, जसले अपराध प्रमाणित हुँदा पनि कारबाही नहुने स्थिति कायम राख्छ।
यसरी ‘खान’ केवल व्यक्तिगत प्रवृत्ति नभई सिस्टेमिक रोगको रूपमा स्थापित भएको छ।
जनभावनामा यसको प्रभाव पनि गहिरो देखिन्छ। स्थानीय सर्वेक्षण, सामाजिक प्रतिक्रिया र नागरिक प्रतिकृयाले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारप्रति अविश्वास, नेतृत्वप्रतिको निराशा, र युवा पुस्तामा राज्यप्रतिको मोहभंग बढ्दै गएको छ। “हामी बाँच्नकै लागि खान्छौँ, तर मान्यवरहरू त मर्नकै लागि खाइरहेछन्।”
भ्रष्टाचारले अब केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, संस्थागत विचलन र प्रणालीगत क्षरण पनि निम्त्याइरहेको छ। सार्वजनिक स्रोत निजी खल्तीमा जानु, योजनाको गुणस्तरमा निरन्तर गिरावट, दीर्घकालीन विकासमा अवरोध, र राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक इमानदारीप्रति विश्वासमा तीव्र ह्रास देखिन्छ।
“भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको सेवा प्रवाह कमजोर हुनु मात्र होइन, राज्यको वैधतामै प्रश्न उठ्नु हो।”
दीर्घकालीन जोखिम पनि अध्ययनले स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ। पहिलो, आर्थिक क्षति, जहाँ अवैध कमिसन, फर्जी बिल, र बजेट ‘लीकेज’ बाट वार्षिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ। दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरता, जहाँ भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मन्त्री, सचिव र जनप्रतिनिधि नियमित विवाद र उतारचढावमा देखिन्छन्। तेस्रो, सामाजिक असमानता, जहाँ अनियमितताका प्रत्यक्ष भार गरिब र सेवा निर्भर वर्गमाथि पर्छ। चौथो, प्रशासनिक मनोबलमा गिरावट, जहाँ ईमानदार कर्मचारी निरुत्साहित हुन्छन् र व्यवस्थामा ‘बाँच्नका लागि चाप्लुसी’ जस्ता विकृत व्यवहार बढ्छ।
✍️ श्रीधर खनाल