नेपालको समकालीन राजनीतिक विमर्शमा माओवादी जनयुद्ध र त्यसका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डप्रति दृष्टिकोण प्रायः दुई अतिवादबीच सीमित देखिन्छ। एकातिर उनलाई केवल “१७ हजारको हत्यारा” का रूपमा चित्रित गर्दै समग्र राजनीतिक रूपान्तरणबाट अलग गर्ने प्रयास छ भने अर्कोतिर जनयुद्धलाई आलोचनामुक्त, ऐतिहासिक रूपमा अपरिहार्य र पूर्णतः正 ठहर्याउने झुकाव पनि पाइन्छ। यी दुवै दृष्टिकोणहरूले नेपाली राजनीतिक यथार्थलाई अधुरो रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्छन्।
सशस्त्र द्वन्द्व (१९९६–२००६) ले ठूलो मानवीय क्षति पुर्यायो भन्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट हत्या, बेपत्ता, यातना, बलपूर्वक विस्थापन र अन्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका छन्। पीडितहरूको न्याय, सत्य र परिपूरणको माग आज पनि अपूरो छ। यस अर्थमा जनयुद्धको आलोचना केवल जायज मात्र होइन, लोकतान्त्रिक समाजका लागि अनिवार्य पनि हो।
तर यही यथार्थलाई आधार बनाएर जनयुद्धले सिर्जना गरेको राजनीतिक दबाब र संरचनात्मक परिवर्तनको भूमिकालाई नै अस्वीकार गर्नु बौद्धिक रूपमा ईमानदार विश्लेषण हुन सक्दैन। जनयुद्धले नेपालको राज्य संरचनामाथि निर्णायक प्रश्न उठायो—राजतन्त्रको निरंकुशता, शक्ति केन्द्रीकरण, सामाजिक बहिष्करण, वर्गीय र क्षेत्रीय असमानता जस्ता विषयहरू पहिलोपटक राज्यको केन्द्रीय राजनीतिक एजेन्डामा आए। यी प्रश्नहरू जनयुद्धबिनै यति तीव्र र व्यापक रूपमा उठ्थे भन्ने दाबी ऐतिहासिक रूपमा कमजोर देखिन्छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन आकस्मिक घटना थिएन। त्यो दशक लामो सशस्त्र संघर्ष, आन्तरिक असन्तोष र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको संगम थियो। माओवादी आन्दोलनले शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गरिदियो, जसका कारण राजतन्त्र सम्झौतामा आउन बाध्य भयो। अन्तरिम संविधान, गणतन्त्र घोषणा, संघीय संरचना, समावेशी प्रतिनिधित्व र अन्ततः २०७२ को संविधान—यी सबै परिवर्तनहरू जनयुद्धबाट उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्।
२०७२ को संविधानलाई प्रायः “सम्झौताको दस्तावेज” भनिन्छ, र त्यो सही पनि हो। तर सम्झौता शून्यबाट हुँदैन; त्यो शक्ति सन्तुलन, दबाब र संघर्षको परिणाम हुन्छ। जनयुद्ध त्यो सन्तुलनको केन्द्रीय कारक थियो भन्ने तथ्यलाई नकार्नु भनेको इतिहासलाई आफ्नै सुविधाअनुसार पुनर्लेखन गर्नु हो।
विडम्बना के छ भने, आज संविधानबाट प्राप्त अधिकार, पहिचान र अवसर उपभोग गर्ने धेरै राजनीतिक र बौद्धिक समूहहरू नै जनयुद्धलाई केवल “हिंसा” को रूपमा व्याख्या गर्दै आफूलाई नैतिक रूपमा शुद्ध देखाउन खोज्छन्। उपलब्धि स्वीकारिन्छ, तर त्यसका लागि तिरेको ऐतिहासिक मूल्य स्वीकार गर्न चाहिँ हिच्किचाहट देखिन्छ। यही प्रवृत्तिलाई नेपाली समाजमा लोकप्रिय उखान “माछा मिठो, काँडा तीतो” ले सटीक रूपमा चित्रण गर्छ।
यही सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। शान्ति सम्झौतापछि स्थापना गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (CIEDP) ले पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण दिलाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी अस्पष्टता र इच्छाशक्तिको अभावका कारण यी आयोगहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेनन्। यस असफलताले द्वन्द्वकालीन पीडालाई झनै गहिरो बनाएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको असफलता जनयुद्धको वैधता र अवैधताको बहससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। जब राज्य र राजनीतिक दलहरूले पीडितको न्याय टार्छन्, तब जनयुद्धमाथिको आलोचना पनि अवसरवादी देखिन थाल्छ। एकातिर हिंसाको आलोचना गर्ने, अर्कोतिर त्यस हिंसाबाट पीडितलाई न्याय दिन असफल हुने—यो नै राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर विरोधाभास हो।
लोकतान्त्रिक अधिकार कुनै दैवी उपहार होइनन्। ती सधैं संघर्षबाट प्राप्त हुन्छन्, र संघर्ष सधैं निर्दोष, सफा वा पूर्ण हुँदैन। परिपक्व लोकतन्त्रको पहिचान यसमा हुन्छ कि उसले उपलब्धि मात्र होइन, त्यसको ऐतिहासिक मूल्यलाई पनि स्वीकार गरोस्। यसको अर्थ हिंसालाई正 ठहर्याउनु होइन, तर इतिहासलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझ्नु हो—उपलब्धि र पीडा दुवैलाई एउटै फ्रेममा राखेर हेर्नु हो।
प्रश्न प्रचण्डलाई देवता बनाउने वा खलनायक ठहराउने होइन। प्रश्न यो हो—के नेपाली राजनीति आफ्नै इतिहाससँग इमानदार हुन सक्छ? यदि हामी संघर्षलाई गाली गर्दै उपलब्धिलाई मात्र अंगालिरह्यौं, र संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं “पछि” सारिरह्यौं भने, हाम्रो लोकतन्त्र मूल्यमा होइन, सुविधामा आधारित हुनेछ। सुविधामा आधारित लोकतन्त्र अवसरवादी हुन्छ, र अवसरवादी लोकतन्त्र दीर्घकालीन हुँदैन।
अन्ततः, जनयुद्ध, संविधान र संक्रमणकालीन न्यायलाई अलग–अलग घटनाका रूपमा हेर्न सकिँदैन। यी सबै एउटै ऐतिहासिक प्रक्रियाका फरक–फरक चरण हुन्। इतिहासका काँडा असहज हुन सक्छन्, तर तिनलाई अस्वीकार गरेर उपलब्धिको स्वाद मात्र लिँदै जाने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकतालाई खोक्रो बनाउँछ। नेपाली लोकतन्त्रको स्थायित्व इतिहाससँगको यही इमानदारी, र पीडितप्रतिको वास्तविक न्यायमा निर्भर छ।