हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालयको ३ बुँदे निर्णय

२४ बैशाख २०८१, सोमबार १४:३४

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कुनै पनि अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले अस्पताल बस्नुपर्ने अवस्था भए उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिबारे जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेपछि विभिन्न ३ बुँदे निर्णय गरेका छन्। शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु (उच्च रक्तचाप, मधुमेह) लगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।

अस्पताल लानुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमै सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नुपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।

अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी असपताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्नेर नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने गृहको निर्णयमा भनिएको छ।