मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वसन्त कुशवाहाले सङ्घीय बजेटमा कृषि कार्यक्रम समावेश गराउनका लागि सङ्घको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री कुशवाहाले आइतबार कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसाललाई भेटेर सङ्घीय बजेटमा प्रदेशका लागि करिब ६.७ अर्ब रुपियाँको कार्यक्रम समावेश गर्न परियोजनासहितको विवरण बुझाउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम कतिपय कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङका कारण सङ्घीय कृषि मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री कुशवाहाले बताए । उहाँले करिब ६.७ अर्ब रुपियाँको कार्यक्रम सङ्घीय कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत समावेश गर्न परियोजनाको विवरणसहित मन्त्री भुसाललाई बुझाएको बताए ।
निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा एक वडा एक प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन, पालिकास्तरमा साना कृषि बजार स्थापना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा शीत भण्डारसहितको बजार स्थापना, कृषि पर्यटन सञ्चालन, जिल्लामा भेटेरिनरी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, पालिकास्तरमा कस्टम हेयरिङ सेन्टर स्थापना, टिस्यु कल्चर ल्याब स्थापना, एक वडा एक सामुदायिक नर्सरी स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा कृषि इन्जिनियरिङको व्यवस्था र सिँचाइ सुविधा नपुगेको खेतमा ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सिँचाइ विस्तारलगायतका कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गर्न मन्त्री कुशवाहाले आग्रह गरेका हुन् ।
कृषिमन्त्री भुसालले बजेटको अवस्था हेरेर आफूले यी कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तोकिएको सिलिङका आधारमा कार्यक्रम तयार गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसमा समावेश गराउने प्रयास आफूले गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएको मन्त्री कुशवाहाले बताए ।
कृषिमा बजेट धेरै नै कम छन्, ५२ अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकेको त्यसमध्ये ३० अर्ब रुपियाँ रासायनिक मलका लागि र बाँकी २२ अर्ब रुपियाँले मात्र कृषिको विकास सम्भव नरहेको हुनाले कृषि बजेट दोब्बर बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिन आफूले सुझाव दिएको उनले बताए ।
तालिम, विचार गोष्ठी, अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिका लागि बजेट तय गर्नसमेत आफूले सुझाव दिएको बताउँदै उनले मधेश प्रदेशलाई अन्न भण्डार मात्र भनेर हुँदैन, त्यसअनुसारको बजेट र कार्यक्रम पनि दिनुपर्ने कुरा आफूले राखेको बताए ।
