कात्र्तिक ५, काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय संरचना अनुसारको नयाँ नीतिको मस्यौदामा उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो। मन्त्रालयद्वारा गठित संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको नीतिको पहिलो मस्यौदामा नर्सिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारका नीति समेटिएको छ। मस्यौदामा ३३ मुख्य नीतिमध्ये नर्सिङ नीति २० नम्बरमा छ।
‘आमा, नवजात शिशु, बालबालिका र किशोरीहरुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गुणस्तरीय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा सहज, सुलभ एवं प्रभावकारी रुपमा नेपाली जनताको पहुचमा पुर्याउन आवश्यक दक्ष र विशिष्टिकृत नर्सिङ जनशक्तिको प्रक्षेपण, उत्पादन, परिचालन र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ने’ मूल नीतिमा भनिएको छ।
उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन मस्यौदामा निम्न रणनीतिको प्रस्ताव गरिएको छ:
१. समयसापेक्ष नर्सिङ सेवाको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सुधार गरिनेछ। नर्सिङ सेवामा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेकाहरुले १० जोड दुई बराबरको शैक्षिक योग्यताको मान्यताको आाधारमा उच्च शिक्षाको अवसरको सुनिश्चितता गरिनेछ। नर्सिङ शिक्षा पेसामा पुरुषहरुलाई पनि संलग्न गराइनेछ।
२. सार्वजनिक, निजी र साझेदारी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गरी स्कुल तथा उद्योगहरुमा गुणस्तरीय र नर्सिङ सेवा पुर्याइनेछ। प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयमा नर्स व्यवस्था गरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
३ समुदायमा नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा सहज, सुलभ एवं प्रभावकारी रुपमा पुर्याउन शैक्षिक आधार पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयमंसेविकालाई अनमी तालिम दिई सेवामा संलग्न गराइनेछ।
४. अनमीलाई क्रमशः नर्स, मिडवाइफको शिक्षाको अवसर दिइनेछ। दर्तावाल नर्स र मिडवाइफको शिक्षाको अवसर दिने र दर्तावाल नर्स र मिडवाइफ बनाउन कम्तीमा पिसिएल लेभल नर्स हुनुपर्नेछ।
