कार्तिक १, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले आगामी चुनाव सर्ने भय बढाएको छ ।
अदालतले रिट निवेदकको पक्षमा आदेश दिए तोकिएको चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्नेमा आयोग पदाधिकारी चिन्तित भएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने मागसहित दसैंअगाडि नै रिट हालेका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैका समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा मंगलबार उक्त निवेदनमाथि बहस सकिएकोमा बुधबार निर्णय सुनाउने सम्भावना छ ।