भदौ २७, काठमाडौं । संशोधन हुन लागेको वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएको छ । मस्यौदालाई फाइनल गर्न बनेको कार्यदलले शनिबार काम सकेको हो ।
नयाँ प्रस्तावित ऐनमा म्यानपावरबाट हुने कारोबार पूर्ण रुपमा बैंकिङ माध्यमबाट हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यो व्यवस्थापछि लिखित रसिद काटेर कामदारसँग रकम बुझ्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
प्रस्तावित ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भए म्यानपावर व्यावसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग गर्ने सबै कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आउनेछ । कामदारले सीधै नगद म्यानपावरलाई रकम बुझाउँदा ठगी हुने क्रम बढेपछि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ऐन संशोधनपछि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क नगदमा उठाउन पाउने छैनन् । कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने रकम बैंकमार्फत म्यानपावरको खातामा जम्मा गरेर त्यसको भौचरको प्रति विभागमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यो व्यवस्थापछि विदेश गएका कामदारले तिरेको रकमको जानकारी सरकारसँग पनि हुनेछ । नगद लिएमा त्यो कारोबारलाई अवैध मानिनेछ ।यो व्यवस्थापछि म्यानपावरको सबै कारोबारको रेकर्ड रहने र कामदारले पनि रकम बुझाएको प्रमाण बैंकबाटै प्राप्त गर्नेछन् । यसले ठगी गर्ने क्रम घट्ने र उजुरीहरुको सुनुवाइमा पनि सहज हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । तर, व्यावसायीले कामदारलाई लाखौं उठाएर १० हजारको रसिद थमाइदिने गरेका छन् । यसरी हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अहिले तोकिएको शुल्क भन्दा बढी बुझाउने अधिकांशले सरकारलाई अहिले उजुरी गर्दैनन् । तर, ठगी भएपछि केही कामदार वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । ठगीको उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या अहिले दैनिक ३० भन्दा बढी हुन्छ ।
सिडीओलाई अधिकार
ऐनको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पनि हेर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एजेन्ट र म्यानपावरबाट हुने ठगीको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने, अनुगमन गर्ने र मिलाउन सक्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि मोफसलमा ठगिएका कामदारले आफ्नै जिल्लामै न्याय पाउन सक्नेछन् । अहिले यस्ता ठगीलाई विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मात्रै हेर्छ ।
यसैगरी भिसाको आधारमा नभई कामदारसँग हुने सम्झौतापत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था पनि ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले भिसा एउटा कामका लागि पठाउने र सम्झौता अर्कै कामका लागि गरेर कामदार लैजाने क्रम बढ्दो छ । यसका कारण कामदार ठगिएको सरकारको ठहर छ । नयाँ ऐन बनेपछि सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कामकै आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिइनेछ ।
म्यानपावरको धरौटी बढ्ने
त्यसैगरी ऐनमा अब म्यानपावर कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने धरौटी रकमलाई पनि वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अहिले ७ लाख धरौटी र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर १ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देश्क विश्वराज पाण्डेले बताए । म्यानपावर व्यवसायीले धरौटी वृद्धिको विरोध गरेपनि कार्यदलले म्यानपावरहरुको ठला ठगीलाई असुल गर्न सकिने गरी एक करोड धरौटी प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी ३ लाख राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनले पहिलोपटक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई पनि धरौटीको प्रस्ताव गरेको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग श्रम स्वीकतिको आवेदन अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो सेवा सुरु भएपनि ऐनले यसको परिकल्पना गरेको थिएन । अब यो ऐनको मस्यौदालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । यसलाई कानुनको रुप दिन मन्त्रिपरिषदबाट संसद लगेर यसलाई संशोधन गराउनुपर्छ ।