असोज ६, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दसैंको टीकाको भोलिपल्ट (१५ असोज) बाट मतपत्र छाप्न सुरु गरिने बताएको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख र राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको प्रारम्भिक बहस सुरु नगर्दै आयोग भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने तयारीमा जुटेको समाचार राजधानी दैनिकमा छापेको छ ।स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूबीच छलफल गरी असोज दोस्रो साताबाट मतपत्रको छपाइ थाल्ने तयारी गरेको हो । आयोगले पहिले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि मतपत्रको डिजाइन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताएको हो ।
आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले दुवै निर्वाचनका लागि समानुपातिक मतपत्रको ढाँचा तयार गर्ने काम भइरहेको र करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि मतपत्रको ढाँचा तयारी हुँदै छ, अन्तिमअन्तिममा पुगिसकेका छौं, दसैं नसकिँदै प्रकाशनमा जान्छ,’ आयुक्त दाहालले भने । उनका अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एउटै कागजमा दुईवटा मतपत्र रहनेछ । एउटै कागजमा एकातर्फ प्रदेशसभाको राखिए अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाको रहनेछ । त्यस्तै माथिल्लो भागमा प्रदेशसभाको राखिए तल्लो भागमा प्रतिनिधिसभाको रहनेछ । तर कहाँ कसरी राख्ने भन्नेमा भने निर्णय भइसकेको छैन ।
आयुक्त दाहालले माथितल वा एकातर्फ, अर्कोतर्फ जता भए पनि मतपत्र भने प्रत्यक्षतर्फका लागि एउटा र समानुपातिकका लागि अर्को गरी दुईवटा हुने बताएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूबीच मतपत्र छपाइलगायतका प्राविधिक विषयमा छलफल जारी रहेकाले दसैंको टीकालगत्तै मतपत्र छपाइ हुने बताए । ‘आयोगले दलहरूबीच छलफल जारी राखेको छ, असोज दोस्रो साताबाट छपाइ थाल्नेगरी तयारी अघि बढाएको प्रवक्ता ढकालले भने ।आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दुईवटा मतपत्रमा मात्र मतदाताले मत हाल्नेगरी मतपत्रको तयारी गरेको हो । त्यसो गर्दा मतदातालाई मतदान गर्न सहज हुने आयोगको बुझाइ छ ।
आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अझैसम्म कति मतदाता हुने र कति मतपत्र आवश्यक पर्ने भन्ने विषय भने टुंगो लागेकोे छैन । पछिल्लोपटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले मतदाता नामावलीमा थप मतदाताको नाम दर्ता गराएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता बढ्नेछन् । आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेपछि मात्रै कति मतपत्र आवश्यक पर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । त्यसरी निर्णय गर्दा भने आयोगले कुल मतदाताको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी मतपत्र छाप्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले १० मंसिरमा हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्ला र २१ मंसिरमा बाँकी ४५ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने यसअघि नै कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
