असोज ४, काठमाडौ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको स्थानीयस्तरको योजना छनोट गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई छल्न नियमावली नै संशोधन गरेको छ ।
जिल्ला विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम सत्तारुढ दलका सांसदको दबाबमा सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २१ भदौको बैठकले जिल्ला प्राविधिकको कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको हो । सरकारले बजेट भाषणबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो कार्यक्रमलाई दलीय हितमा प्रयोग गर्न सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेको छ ।
स्थानीय तहको घोषणासँगै संविधानअनुसार यसअघिका जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकामा परिवर्तन भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट पनि जिससमार्फत सञ्चालन गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । जिससले समन्वय गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गाउँपालिका÷नगरपालिकाले गर्ने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयले सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका स्थानीय तहले योजना प्रस्ताव गर्ने, सांसदहरूले योजना छनोट गर्ने र योजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै योजनाको समन्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
के भन्छ सरकार ?
सरकारले नयाँ संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति समन्वयको मात्र भूमिकामा भएकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत कार्यक्रम राख्नु परेको जनाएको छ । ‘जिल्ला समन्वय समितिसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि नभएको र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा समन्वय समिति नभएकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत कार्यक्रम लगिएको हो,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजन केसीले भने । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिने प्राविधिक जनशक्ति पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँगै हुने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि त्यही कार्यालयसँग रहेकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई रोजिएको उनले बताए । ‘जिससको कार्यान्वयनमा भूमिकै हुन्न, सञ्चालन खाता पनि हुँदैन । स्थानीय तहलाई सिधै कार्यक्रम दिँदा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र दुईभन्दा बढी स्थानीय तह रहेकाले अप्ठेरो भयो । त्यही कारण जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रोजियो,’ मन्त्री केसीले भने । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा योजना कम्तीमा १० लाख बराबरको योजना छनोट गर्नुपर्नेछ ।
एमालेलाई छल्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
मन्त्री केसीले अधिकांश जिससमा एमालेको वर्चश्व भएकाले त्यसलाई छल्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत कार्यक्रम लगिएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । ‘जिल्ला समन्वय समितिमा कुन दलको प्रभाव छ भन्दा पनि उसमा कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति र भूमिका नभएकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत कार्यक्रम लगिएको हो,’ उनले भने । सांसद कोषको कार्यक्रमलाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत राख्न एमालेकै सांसदहरूले समेत दबाब दिएको उनले बताए ।
