विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग थप ६१३ कर्मचारी दरबन्दी माग गरेको छ । प्रदेशमा हाल ३ हजार ७२१ कर्मचारी दरबन्दी रहेको भएपनि सरकारले फेरी यति ठुलो मात्रामा कर्मचारीको माग गरेको हो । तर, उनीहरु मध्ये झण्डै आधा मात्र हाजिर भएका छन् । हाल प्रदेशमा २ हजार ११३ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
भएका दरबन्दीमै कर्मचारी हाजिर नभएको बेला प्रदेश सरकारले भने थप दरबन्दी माग गरेको हो । प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई लिखित रुपमा नै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा चाहिने कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला एवं कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रालय र मातहत रहने निकायका लागि आवश्यक कार्मचारी संख्याको अध्ययन गरेर त्यसअनुसार केन्द्र सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी अभावका कारण मन्त्रालयको काम कारबाही प्रभावित भयो’ उनले भने, ‘थप कर्मचारी उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छौं ।’
प्रदेश सभामा हाल ३६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रदेश सरकारले यसलाई ६० पुर्याउन माग गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ५२ कर्मचारी छन् । त्यहाँ भने दुई कर्मचारी घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दी रहेकोमा ४४ तथा आर्थिक मामिलामा ६७ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा ९६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हाल ६४४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । यसलाई ८१६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थामा ५३१ रहेकोमा ५९७, उद्योगमा ११९४ रहेकोमा १२४६ र समाजिक विकास मामिला मन्त्रालय, त्यस अन्तरगतका निकाय र अस्पतालमा गरी १२४८ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा १४०६ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा १९ कर्मचारी दरबन्दी बनाउन माग गरिएको छ । हाल त्यहाँ ११ कर्मचारी दरबन्दी छ ।
