काठमाडौं । राजधानी बाट प्रकाशीतआजका पत्रपत्रिकाहरुले फरक फरक समाचारलाई विषेश स्थानका साथ छापेको पाईन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकले क्याविनेट बैठकद्धारा बायुसेवा निगमको अधयक्षमा मदन खरेललाई नियुक्त शिर्षकको समाचारलाई विषेश स्थान दिएको छ । समाचारमा भनिएको छ्, नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा सरकारले मदन खरेललाई नियुक्त गरेको छ । खरेललाई शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सदस्यका रुपमा नियुक्त गरेको थियो ।
पर्यटन सचिवले अध्यक्षता गर्ने निगमको संचालक समितिको स्थानमा उनलाई शुक्रबार ल्याउँदै सरकारले आइतबारको बैठकबाट कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा नियुक्त दिएको हो। खरेलअघि संचालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा थिए भने महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कशांकार छन्।
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, खरेललाई महाप्रबन्धको अधिकारसहित कार्यकारी अध्यक्ष दिइएको हो। हालका महाप्रबन्धक कशांकारको समय सकिन साढे ८ महिना बाँकी छ। खरेल यसअघि निगममा खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट महाप्रबन्धकमा छानिएका थिए। ०७१ चैतमा उनले चार वर्षको कार्यकाल पुरा नगरी २९ महिनामै राजिनामा दिएपछि सरकारले कशांकारलाई चार वर्षकालागि नियुक्त गरेको थियो। समाचार कान्तिपुरमा छ ।
यू १९ क्रिकेटमा नेपालको जित
नेपाली यू–१९ क्रिकेटले अफगानिस्तान यू–१९ सँग हारको शृंखलालाई रोकेको छ । पवन सर्राफको अलराउन्ड प्रदर्शन र सागर ढकालको ४ विकेट सहयोगमा नेपाली यू–१९ क्रिकेट टोलीले चार टिम सम्मिलित यू–१९ क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतबार अफगानिस्तान यू–१९ लाई २५ रनले पराजित गर्यो ।
भारतमा भइरहेको प्रतियोगितामा पहिलो दुई खेल हारेर यसअघि नै दुवै टोली बाहिरिसकेको अवस्थामा अफगानिस्तानमाथिको जित नेपालका लागि सान्त्वना मात्र बन्यो । नेपाली यू–१९ ले मंगलबार तेस्रो स्थानका लागि हुने प्लेअफ खेलमा अफगानिस्तान यू–१९ कै सामना गर्नेछ ।
भारतीय क्रिकेट बोर्डको आयोजनामा लखनऊको इकाना अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला ‘बी’ मैदानमा टस हारेपछि ब्याटिङ गर्न आएको नेपालले पवनको नटआउट ७८ रनमा ४९।३ ओभर खेल्दै १ सय ८९ रन बनाई अलआउट भयो । अफगानिस्तान यू–१९ लाई नेपालले ४७।४ ओभरमा १ सय ६४ रनमै रोक्यो । २०११ मा आयरल्यान्डमा भएको यू–१९ विश्वकप छनोटमा आयरल्यान्डलाई पराजित गरेयता नेपालले प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी बन्दै आएको युद्धग्रस्त राष्ट्रमाथि यू–१९ मा पाएको यो पहिलो जित हो ।
माथिल्लोक्रमका ब्याट्सम्यान लस्करै आउट हुनेक्रमले निरन्तरता पाउँदा पवनले ९६ बल खेली १० चौका र १ छक्का प्रहार गरे । उनले रसिद खानसँग आठौं विकेटका लागि ६५ रन जोडेका थिए । रसिदले ४९ बलमा २ चौकासहित २४ रन बनाए । तल्लोक्रममा किशोर महतो १ र सागर शून्यमा आउट भए ।
माथिल्लोक्रममा तृतराज दास ४, कप्तान आसिफ शेख ३, अरुण ऐरी शून्य, लोकश बम १६, सन्दीप जोरा २८ र भीम सार्की १३ रनमा आउट भएका थिए । कमलसिंह ऐरीले ९ रन जोडे । अफगानिस्तान यू–१९ का नाविद मोहम्मद काविरले १० ओभरमा ४ मेडन राख्दै ३६ रन खर्चेर ३, अविद मोहम्मादी र अरिफ खान दवलतजाईले २–२ विकेट लिए ।
मोहम्मादीलाई नवौं ओभरमा ९ रनमा कमलले बोल्ड गरी नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाए, जति खेर अफगानिस्तानको ४० रन थियो । २० ओभरमा ५८ रन बनाउँदा अफगानिस्तानको ४ विकेट गुमिसकेका थिए । पछिल्लो तीनै विकेट सागरले लिएका थिए । सागरले रेयाज हसनलाई ३८ रनमा आउट गरी महत्त्वपूर्ण सफलता दिलाए । उनले आफ्नो लगातार ओभरमा मोहम्मद हसन खान र अब्दुल्लाह नैबको पनि विकेट लिएपछि नेपाल खेलमा हावी हुन थालेको थियो ।
इजाज अहमद मेरानले अब्दुल रहमान मेरानीसँग मिलेर अफगानिस्तानको स्कोर १ सय कटाए । रहमानीलाई सन्दीप जोराले रनआउट गरेपछि नेपालले पाँचौं सफलता पायो । तल्लोक्रममा विकेट झरिरहे पनि तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका मेरानले डटेर खेल्दा अफगानिस्तानको आशा अझै मरेको थिएन । ९६ बल खेलेका उनले २ चौका र २ छक्का प्रहार गरी ५७ रन बनाए । उनलाई रसिद खानले बोल्ड गरे ।
म्यान अफ द म्याचमा सागर चुनिए । उनले १० ओभरमा ३ मेडन राख्दै २९ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । कमल र रसिदले २–२ विकेट लिए । कमलले ९ ओभरमा १ मेडन राख्दै २८ रन खर्चे । अफस्पिनर पवनले १० ओभरमा ३२ रन खर्चेर १ विकेट लिए ।
प्रतियोगितामा सहभागी अर्का दुई टोलीमा भारत यू–१९ ‘ए’ र ‘बी’ छन् । आइतबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा ‘ए’ ले ‘बी’ लाई १ सय ५२ रनले पराजित गर्यो । यी दुई टोली नै आइतबार फाइनल खेल्दै छन् । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
विमान खरिदमा किर्ते कारोबार भएको खुलासा
एयरबसका दुइटा वाइड बडी विमान किन्नेबारे नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्पसँग २७ जनवरी २०१७ मा समझदारी ग¥यो । तर, विमान हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन्यो, जुन कम्पनी त्यसको २६ दिनपछि २१ फेब्रुअरी २०१७ मा स्थापना गरियो । अर्बौंको खरिदमा कीर्ते काम यसरी सुरु भयो ।
दर्ता नम्बर ५९९०१० भएको हाई फ्लाई एक्सको देखावटी कार्यालय ग्रान्ड क्यानल हार्बर, डब्लिन २ मा थियो । त्यसको दर्ता उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘हवाई यातायातका उपकरण भाडामा लिने–दिने काम गर्ने ।’ नेपाललाई जहाज बेचेपछि त्यसको कामै सकियो । स्रोत भन्छ, ‘बन्द भइसक्यो ।’
सुरुमा सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल हालतमा र ढिला गरेर दुइटै जहाज नेपाल ओर्लिएका छन् । ‘भविष्यमा छानबिनले अप्ठ्यारो पारे कसलाई समात्ने, समस्यै छ’, निगम सञ्चालक समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘बेच्ने पक्षहरूले जोगिएर कारोबार गरेका छन् । टेन्डर पार्ने एउटा, सम्झौता गर्ने अर्को, जहाज बेच्ने अर्कै । जससँग किनियो, त्यो कम्पनी नक्कली थियो । त्यो पनि निगमले नै सजिलाका लागि भन्दै बनाउन लगाएको ।’
हो, आफैं बनाइयो बेच्ने कम्पनी
चार महिनाअघि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । त्यसमा आधारित भएर निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र एएआर इन्टरनेसन सप्लाई चेनका अध्यक्ष दीपक शर्माबीच ७ अप्रिल २०१७ मा विमान खरिद सम्झौता भयो । निगमले हजार घण्टासम्म उडेको सेकेन्ड ह्यान्ड विमानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । एएआरले तयारी अवस्थामा रहेका नयाँ विमान दिने ‘आकर्षक’ प्रस्ताव राखेको थियो । त्यही आधारमा ऊ छानियो । नयाँ विमानका म्यानिफ्याक्चर्स सिरियल नम्बर ९एमएसएन० पनि दिएको थियो ।
तर, त्यतिन्जेल एएआरसँग जहाजै थिएन । उसले दिएका दुवै सिरियल नम्बरका जहाज एयरबसले अर्कैका नाममा बनाइरहेको थियो । फेरि अर्को कीर्ते भयो । एएआरले आफू मात्र नभएर आफ्ना कन्सोर्टियम पार्टनर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोई र जर्मन एभिएसन क्यापिटलसमेत भएको देखाउन थाल्यो । जहाज अझै तीमध्ये कोहीसँग थिएन ।
‘एएआरका शर्मा र निगमका कंसाकारको घनिष्ठता थियो । त्यही भएर जहाजैबिना हावामा सम्झौता भएको थियो । दुवैले अलि पहिल्यै उपायसमेत निकालिसकेका थिए– जहाज बेच्ने प्रयोजनमा छुट्टै कम्पनी खोल्ने । त्यसबाट एयबसमा खरिद सम्झौता गराउने । अनि, ऊसँग निगमले किन्ने । कन्सोर्टियमका बाँकी सबैलाई बिचौलिया बनाउने ।’
गरियो त्यही । अनि, फेब्रुअरी तेस्रो साता जन्माइयो झोले कम्पनी हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड । त्यो नेपाल एयरलाइन्सकै सजिलाका लागि खोलिएको विशेष प्रयोजनको कम्पनी रहेको उसकै कागजातहरूले बताउँछन् ।
निगम सञ्चालक समिति सचिवालयले २०७४ जेठ ३० गते संस्थागत र अर्थ विभागका निर्देशकलाई लेखेको पत्रले यसलाई छर्लङ्याउँछ । संख्या बीएसर०४र२७६ को पत्रमा भनिएको छ, ‘जहाज एयरबस कम्पनीमा निर्माण हुने र कारोबार गर्दा कन्सोर्टियममा रहेका तीन भिन्न मुलुकका कम्पनीसँग कारोबार गर्न व्यावहारिक तथा कानुनी रूपमा असजिलो पर्ने भएकाले यही कारोबारका लागि मात्र स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन गरी कारोबार गर्दा सहज र सरल हुने निष्कर्षमा पुगी निगम र कन्सोर्टियमको आपसी सहमतिमा युरोपियन कानुनबमोजिम गठन भएको स्पेसल पर्पोज कम्पनी हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र निगमबीच जहाज खरिद–बिक्री सम्झौता भएको ।’
निगमका अधिकारीहरू यसलाई प्रस्ट्याउँछन्, ‘एएआरको प्रस्तावको जहाज निगमलाई मन प¥यो । अरूलाई फालेर उसलाई छान्यो । छानिएपछि जहाजै छैन भन्यो । तीनटा देशका साझेदार पनि देखायो । निगमले समूहमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै आफैं नयाँ कम्पनी खोल्यो । र, किन्ने पनि आफैं, बेच्ने पनि आफैं बन्यो । यसमा भन्दा ठूलो आर्थिक चलखेल कहाँ सम्भव होला रु ’ उनीहरूको भनाइ छ, ‘यत्रा बिचौलियासँग कृत्तिम कारोबार गरुन्जेल सोझै एयरबसमा गएको भए धेरै महिनापहिले जहाज आउने थियो । मूल्य पनि निकै सस्तो पर्ने थियो।’
भुक्तानी थरी–थरीलाई
एउटा सामान किन्दाको भुक्तानी एउटैलाई गरिन्छ । वाइड बडीको भुक्तानी भने फरक–फरक संस्थालाई गरिएको छ । प्रतिबद्धता शुल्क १० लाख डलर ९१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी० एएआरलाई तिरियो । बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा पठाइयो । बाँकी रकममा लागि छुट्टै एस्क्रो एजेन्ट खोजियो । यसबारे निगमको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘एमओयू गर्ने समयमा स्पेसल पर्पोज कम्पनी गठन भइनसकेकाले हाई फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोइजको खातामा बैना स्वरूप रकम पठाउने सहमति गरिएको । बाँकी रकम एस्क्रो एजेन्ट नियुक्ति गरी त्यहीमार्फत एयरबसको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको ।’
तथ्यांक फकर-फरक
निगम सञ्चालक समितिको सचिवालयले २०७४ जेठ २९ गते पत्र संख्या बीएसर०४र२७४ मा संस्थागत विभाग र अर्थ विभागका निर्देशकलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसमा दुइटा वाइड बडी किन्न हाईफ्लाई एक्स आयरल्यान्डलाई बैनाबापत ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर ९करिब ८ अर्ब रुपैयाँ० पठाउनुपर्ने भएकाले स्वीकृत गर्न भनिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अनुमति पाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिन पनि दुवै दिर्नेशकलाई पत्रमा निर्देशन दिइएको थियो । त्यही आधारमा २०७४ असार ३ गते ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइयो ।
२०७४ असार २९ गते नै निगम र नागरिक लगानी कोषबीच वाइड बडी जहाज किन्न ऋण सम्झौता भएको थियो । त्यही दिन पत्र संख्या ओएमडीर४३र६१५ निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले कोषलाई पत्राचार गरे । उनको पत्रमा भनिएको छ, ‘कोष र निगमबीच २०७४र०२र२९ मा भएको ऋण सम्झौताको प्रकरण ९।७ अनुसार आज मिति २०७४र०२र२९ मा प्रवाह भएको नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले प्रवाह गरेको ऋण रु। १२ अर्ब मात्र जहाज बिक्रेता कम्पनी हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटिड र कन्सोर्टियम पार्टीलाई भुक्तानी गरिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । जहाज निर्माता कम्पनीलाई भुक्तानी भएपश्चात प्राप्त हुने रसिद कोषमा पेस गर्नेछौं ।’
‘पठाइयो करिब ९ अर्ब, पठाउने जानकारी दिइयो १२ अर्ब’, निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यी दुई पत्रबीचको गहिराइ लगानी कोषले बुझ्न सकेन । न त्यसको पत्तो पायो, न खोजी नै ग¥यो । उसले आफ्नो ऋण ठान्यो । जोखिम विश्लेषण गरेन ।’ त्यसको अघिल्लो दिन जेठ २८ गते कर्मचारी सञ्चय कोषसँग उति नै अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरिएको थियो । सर्वसाधारणका रकम जम्मा गर्ने दुवै निकायको यति ठूलो लगानी सजिलै फर्किने सुनिश्चितता भने छैन । समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
निर्मलाको लागि अष्ट्रेलियामा पनि न्याय मागियो
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरकी १३ वर्षीया बालिकाको हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाहीको मा गर्दै अष्ट्रेलियामा प्रर्दशन गरिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । ५२ दिनअघि बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनमा सहभागी नेपालीहरुले बलात्कार गरी हत्या गरिएको लामो समयसम्म भइसक्दा समेत अहिलेसम्म दोषीलाई पक्राउन नगरिएको भन्दै उनीहरुले सरकारको विरोध जनाएका थिए ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी पन्तका साथै माया विकलाई समेत न्याय दिलाउन माग उनीहरुले गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज अष्ट्रेलियाको आयोजनामा भेला भएका विद्यार्थी, युवायुवतीहरुले देशमा दण्डहिनता अत्यन्तै बढेको र महिला तथा बालिकाहरु असुरक्षित भएको बताउँदै सबैको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने समेत बताएका थिए ।
‘निर्मलाका लागि एक दिन’, ‘न्यायका लागि जागौं, न्याय हाम्रो अधिकार’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर सिड्नीको एस्फिल्ड पार्कमा भेला भएका नेपालीहरुले अपराधी जोगाउन सरकार आफै लागिपरेको दाबी गर्दै चिन्ता समेत ब्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी गायक इश्वर पोखरेलले बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा समेत सरकारले अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो आनाकानी गर्नु लाजमर्दो भएको बताए ।
उनले विदेशका रहेका नेपालीहरुले आफ्ना छोरीहरु नेपाल लैजादा उनीहरु आफ्नो देशमा सुरक्षित हुन्छन भन्ने सामान्य अनुभुती यहाँका नेपालीहरुलाई समेत दिलाउनुपर्ने बताए । निर्मलालाई न्यायको माग गर्दै अष्ट्रेलियाका नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जालमा समेत केही दिनदेखि अभियान नै चलाएका छन ।
यस कारण राजदुत नियुक्ती हुन सकेन
सरकारले चाहँदा १६ स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन सक्छ । त्यसको भित्री तयारी गरेको भन्न थालेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर, राजदूत नियुक्तिले अझै टुंगो पाएको छैन । दिल्ली दूतावास झन्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई तीन वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष पुग्ने लागेको छ । अन्य छ स्थानमा आगामी पुस÷माघदेखि राजदूत खाली हुनेछन् ।
अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । चार स्थानमा खाली, छ स्थानमा कार्यावधि सकिने र छ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा राजदुत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, सरकारी थिंक ट्यांक पनि नेतृत्वविहीन छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि दुई महिना भइसकेको छ । सरकारद्वारा तयार मापदण्डअनुरूप योग्य व्यक्ति नभेटेपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले खुलासा गरे ।
‘हामीकहाँ मानिस नै अभाव रहेछ । अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका ‘काविल’ (योग्य) व्यक्ति नै रहेनछन्,’ एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भारतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिमा विवाद आयो । अर्को त्यही स्तरको व्यक्ति खोई ल्याउनुहोस् रु न दलभित्र, न कूटनीतिक सेवामा दुवैतर्फ समस्या रहेछ ।’
स्वतन्त्र विज्ञ नभएको र भएका पनि अधिकांश कांग्रेसनिकट रहेको भन्दै ती मन्त्रीले भने, ‘जानाजान प्रतिपक्ष दल निकटका व्यक्ति पठाउँदा सरकारलाई काम गर्न सहज हुँदैन । राजदूत सरकारले पत्याएको र विश्वास गरेको व्यक्ति पठाउने हो । हामीले तयार गर्न सकेका रहेनछौं । दक्ष व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ ।’
राष्ट्रसंघीय नियोग पनि खाली छ । राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभा हुनै लाग्दा समेत राजदूत नहुँदा सरकार आफै अलमलमा छ । अघिल्लो महासभामा तत्कालीन स्थायी नियोग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई समय थप गरेर राखिएको थियो । महासभा सकिएपछि लामो समयसम्म उनले काम गरे । दुई महिनाअघि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्दै उनलाई फिर्ता बोलायो । तर, त्यहाँ पनि अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
नियोगमा परराष्ट्र सचिवको स्वाभाविक दाबेदारी मानिने भए पनि सहसचिवलाई पठाउँदै उनी मुख्य सचिवका आकांक्षी देखिएपछि मन्त्रालयभित्रबाट पनि नियुक्तिमा समस्या आएको हो । सहसचिव नै दोस्रो व्यक्तिको रूपमा न्यूयोर्कमा रहेकाले सहसचिवमाथि अर्को सहसचिवलाई राजदूत बनाएर किन पठाउने भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको रहेको परराष्ट्र उच्च अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयभित्र पनि नेकपा ९तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र० निकट भनिएका कर्मचारीका लागि भन्दै वरिष्ठता र पुरानो रोलक्रम मिचेर नियुक्ति सिफारिसको तयारीले पनि समस्या निम्त्याएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र यो विषयमा झन् धेरै चासो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । त्यसो त एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारत र पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक निकायका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई अर्को कुनै सरकारी काममा नियुक्त गर्नु संविधान प्रतिकूल हुने र आगामी नियुक्तिमा असर गर्ने भन्दै विवाद देखिएको थियो ।
पछि मन्त्रिपरिषद्ले दुवै जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएन । सोही कारण अन्य स्थानमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । उप्रेती र पाण्डे प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्न भने छाडेका छैनन् ।
सरकारले उक्त समयमा भारत र मलेसियास“गै न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोग र संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० मा राजदूत सिफारिसको लागि छलफल गरेपनि भारत र मलेसियाको नाममा मन्त्रीपरिषद्मा सहमति भएको थियो । नाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै विवाद आएको हो । युएईमा मलेसियाभन्दा लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहँदा समेत बलियो भनिएको सरकारले राजदूत नियुक्ति टुंगो लगाउन नसक्नु आफैमा आश्चर्यजनक विषय हो ।
‘सबैको समय आउँछ, यहाँ वरिष्ठहरूले बढी नै चलखेल गरे,’ एक कनिष्ठ सहसचिवले भने, ‘मन्त्री सोझा र कर्मचारीका नेतृत्व तहमा रहेकाले गर्ने कूटनीति खासै नबुझेकाले अलमल्याइदिएर पनि समस्या देखिएको हो ।’
न्युयोर्क नियुक्तिबारे तीन वर्षअघि सहसचिव भएका र तीन वर्षपछि सहसचिव भएकामा अन्तर के भन्ने प्रश्न उठेपछि अन्यौल देखिएको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री साताव्यापी युरोप भ्रमणमा
राजदूत नियुक्तिको अन्यौलकै बीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शनिबार पुनः युरोपको साताव्यापी भ्रमणमा निस्के । उनले एक महिनाअघि पनि युरोप भ्रमण गरेका थिए ।
बिम्स्टेकको तयारी भइरहँदा उनी युरोपमै थिए । अस्ट्रियाको भियनामा हुने अन्तराष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (आईएईए) ६२ औं नियमित सभामा सम्बोधन गर्न उनी त्यसतर्फ गएका हुन् । उनी भियनामा दुई दिन बस्ने र समकक्षीसँगको भेटपछि ब्रसेल्स जानेछन् ।
यसअघिको भ्रमणमा पनि उनले ब्रसेल्समा भेटघाट गरेका थिए । युरोपको भ्रमणलगत्तै काठमाडौं आएर एक दिन रहनेछन् । त्यसपछि न्युयोर्क जाने तयारी सरकारको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै न्युयोर्क भ्रमण हुने एक अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणअघि राजदूत नियुक्ति अघि नबढ्ने स्पष्ट छ’, ती अधिकारीले भने, ‘कुनै कारणवश सिधै खल्तीबाट नियुक्ति प्रस्ताव भएमात्रै, मन्त्रालयबाट अहिले नियुक्तिको सिफारिस हुने छैन ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘बिमस्टेक सम्मेलनलगत्तै’ राजदूत सिफारिस गर्ने र कुनै दूतावास खाली नराख्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने जिकिर गरेका थिए । ‘हामीले मापदण्डअनुरूप नै नियुक्ति अघि बढाउनेछौं,’ उनले भने ।
दूतावास खाली राख्दा त्यो मुलुकलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको कूटनीतिक अर्थ लाग्न सक्छ । सरकारले सोही मुलुकको काठमाडौंस्थित दूतावासबाट काम सम्पन्न हुने सन्देश दिएको रूपमा अथ्र्याइन सक्छ । ‘दूतावास खाली राख्ने नियत हाम्रो होइन । न्यूयोर्क जानुअघि सिफारिस हुन्छ होला,’ युरोप जानुअघि शनिबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रीले भने, ‘हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं, छलफल भइरहेको छ ।’ अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब तीन दर्जन व्यक्तिको नाममा छलफल गरिरहेको छ । कतिपयले आफै बुझाएको व्यक्तिगत विवरण र कतिपयको विवरण मागेर नै परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बताए पनि त्यो अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
युएई र मलेसियामा लामो समयदेखि राजदूत नहुँदा कामदारमा परेको समस्या समाधानमा पनि असहजता आएको छ । ‘ श्रमका विभिन्न मुद्दाहरू सुन्ने व्यक्तिको अभाव छ । राजदूतभन्दा तलको निकायलाई त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले खासै महत्व दिँदैन’, एक अधिकारीले दूतावासबाटै गुनासो गर्दै भने, ‘जसले गर्दा काममा समस्या परिरहेको छ । हाम्रा मन्त्रालयमा रहेकाले गर्छन् उपसचिवहरूले पनि भन्दिन्छन । तर यहाँपरिस्थिति फरक छ । हामी अधिकृत÷उपसचिवलाई यहाँकाले गन्दै गन्दैनन् । कि राजदूतभन्दा तल्लोस्तरकै दूतावास राखेर ‘चार्ज डी अफेयर्स’ भन्न प¥यो, नत्र राजदूत पठाउन आवश्यक छ ।’
न्युयोर्क खाली छ भने आगामी तीन महिनामा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग पनि रिक्त हुनेछ । त्यस्तै कुबेत, फ्रान्स, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका र थाइल्यान्ड पनि आगामी तीन महिनाभित्र खाली हुँदैछ । अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूत बंगलादेश, जापान, इजरायल, कतार, दक्षिण कोरिया र स्पेनका राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने बताइएको छ ।
स्थान र नाम स्पष्ट नभने पनि केही स्थानको राजदूत ‘रिभ्यु’ गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताएका हुन् । नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास छन् भने न्युयोर्क जेनेभा र भियनामा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छ । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
