काठमाडौं- सरकारले नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म निर्माण हुने मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीका लागि प्रारम्भिक रुपमा ६ कम्पनी छनोट गरेको छ।
ती कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावसहित ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको छ। प्राविधिक प्रस्तावको आधारमा उपयुक्त कम्पनी छनोट गरिनेछ। नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्म कूल ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको छ। बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको जानकारी दिए। छनोट हुने कम्पनीमा चीन, भारत, कोरिया, टर्की र जापानका रहेका छन्।
विगतमा आशयपत्र पेश गरेर संक्षिप्त सूचीमा परेका चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, चाइना रेल्वे सिउवान सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, निप्पोन कोइ कम्पनी लिमिटेड, जापान, राइट्स इन्डिया लिमिटेड, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन सिउल र युकसेल प्रोजे युसलराशी टर्कीलाई छनोट गरिएको हो।
प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार बिहीबार ती ६ परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिएको हो। ती कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र बोलपत्रका लागि आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ। बोर्डका अनुसार ती ६ कम्पनीबाटै एउटा कम्पनी छनोट गरी डिपिआर तयारीको काम सुरु गर्न आग्रह गरिनेछ।
धुलिखेलदेखि नागढुङगासम्म मेट्रो रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि डिपीआर तयारीका लागि परामर्शदातालाई ३० दिनभित्र बोलपत्र पेस गर्न भनिएको प्रवक्ता वाग्लेले बताए। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायले मोनोरेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
बिहीबार मात्रै चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकालाई चीनको चाइना रेल्वे २५औँ ब्यूरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेड ९सिआरसिसी० ले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
गत जेठ ११ गते ६ महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी चीनको सिआरसीसीले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासँग चक्रपथमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमति गरेको थियो। चक्रपथमा मोनोरेल निर्माणका लागि करिब रु एक खर्ब १६ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनसहितको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा २०७४ कात्तिक २७ गते बसेको बोर्डको बैठकले नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्म ४५ किलोमिटर लामो मेट्रोरेल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो। डिपीआर तयार भइसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाइमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अवधारणामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको खोजी गरिनेछ।
रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार प्रतिकिलोमिटर रु ७ अर्ब लागतमा मेट्रो रेल निर्माण गर्न सकिन्छ। सन् २०१० मा प्रतिकिलोमिटर रु पाँच अर्ब ३० करोडका दरमा मेट्रो निर्माण गर्न सकिने भए पनि हालको मूल्यका आधारमा रु ७ अर्ब जति लाग्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ।
सोही आधारमा पनि ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि रु तीन खर्ब १५ जति लागत लाग्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माणका लागि कोरियाली, जापानी तथा केही चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए। ती कम्पनीले चार वर्षपहिले नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा आशय पत्र बुझाएका थिए। सरकारले ठूला परियोजनाको संयोजन गर्ने जिम्मा बोर्डलाई दिएपछि उसैले हेर्दै आएको छ।रासस
