सरकारले भेटेन राष्ट्रगौरव पदकका उपयुक्त पात्र, पर्सामा मात्रै १ सय ६४ सीमास्तम्भ गायब, श्रमको लागि कतारलाई यस्तो प्रस्ताव,आज संविधान दिवस कतै उल्लसमय वातावरणमा मनाईदै त कतै विरोध गरि
काठमाडौं । आज असोज ३ अर्थात् नेपालले ऐतिहासिक पाएको दिन, संविधान दिवस । आजकै दिन करिब ३ वर्षअघि पहिले संविधानसभामार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको थियो । काठमाडौं बाट आज प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले यही विषयमा केन्द्रित रहेर सामग्री पस्केका छन् ।
पहिलो पृष्ठमै पर्सामा मात्रै १ सय ६४ सीमास्तम्भ गायब पारिएको, म्याग्दीमा लेखेट्दै र काठमाडौंमा महिला सामूहिक बलात्कारको सिकार भएको, पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी बिदा भएको, राष्ट्रगौरव पदकका उपयुक्त पात्र नभेटिएकोलगायत समाचारले स्थान पाएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले ‘जटिल अध्याय पूराः बाधा झेल्दै, अघि बढ्दै’ शीर्षक दिएर संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको छ । समाचार सामग्रीमा कर्तव्य बढी भए पनि अधिकार कम भएको, भेदभाव हटाउन अपूरो रहेकोदेखि असमझदारीबीचको ठूलो समझदारी भएकोसम्मका विभिन्न व्यक्तिहरुको भनाइ समेटिएको छ । अन्नपूर्णमै पर्सामा १ सय ६४ सीमास्तम्भ गायब भएको अर्को खबर पनि छ । भारतसँग सीमा जोडिएको पर्साको धोबनीदेखि ठोरी गाउँपालिकासम्म गाडिएकामध्ये थप ५५ सीमास्तम्भ गायब भएका हुन् ।
अन्नपूर्ण लेख्छ– गत वैशाखमा वीरगञ्जमा नेपाल–भारतका सीमाविज्ञ र सुरक्षा अधिकारीसहितको बैठकमा पर्सामा रहेकामध्ये एक सय नौवटा सीमास्तम्भ हराएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसयता ५५ वटा थप हराएका छन् ।
संविधान जारीपछिका तीन वर्षमा राजनीतिले गति लिए पनि विकास सुस्त भएको विश्लेषण राजधानी दैनिकले गरेको छ । ‘संविधान निर्माणपछि तीन तहको निर्वाचनसँगै सबै तहमा जननिर्वाचित सरकार र केन्द्रमा स्थिर सरकार बनेको छ,’ राजधानी लेख्छ, ‘ती सरकारले सुशासन, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार अन्त्यलगायत क्षेत्रमा सर्वसाधारणले महसुस हुनेगरी नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् ।’
कान्तिपुरले केन्द्रको उदासीनताले प्रदेश प्रभावहीन बनेको लेखेको छ । आफूसँग रहेका सरकारी निकाय, कर्मचारी, स्रोत तथा साधन हस्तान्तरणमा संघले गरेको ढिलासुस्तीले संविधानको भावना र जनअपेक्षाअनुरूप प्रदेश सरकारहरु खरो उत्रन नसकेको कान्तिपुरको ठम्याइ छ ।
गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठ संविधान दिवसमय बनेको छ । उसले विभिन्न शीर्षक दिएर संविधान दिवसको कभरेज गरेको छ । पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी बिदा भएकोलाई मुख्य समाचार बनाएको नयाँ पत्रिकाले संविधान असंशोधनीय धर्मगन्ध र स्तुतिश्लोक होइन भनेर व्यक्त गरेको भनाइलाई पनि पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । राष्ट्रगौरव पदकका उपयुक्त पात्र नभेटिएको अर्को खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छ । उपयुक्त पात्र नभेटिएपछि यस वर्ष राष्ट्रगौरव पदकबाट कोही पनि सम्मानित नहुने भएका छन् । समाचार अनुसार तेस्रो संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न पदकबाट राष्ट्रिय ख्याति कमाएका पाँच सयभन्दा बढीलाई बुधबार पुरस्कार घोषणा गर्दैछ । तर राष्ट्रसेवक पदकका उपयुक्त पात्र भने भेटिएनन् ।
‘लय समाउँदै मूल कानून’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको नागरिकले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकका लागि अत्तिरिक्त पाँच अर्ब प्रस्ताव गरिएको, निर्मला पन्तका बाबुआमा न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन नसकेकोलगायत समाचार छापेको छ ।
सर्वसाधारणलाई कुर्सी व्यवस्था
चौथो संविधान दिवस मनाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। यस वर्ष सर्वसाधारणले पनि सहजतापूर्वक समारोह हेर्न पाउने गरी तयारीको काम भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
यसअघिका वर्षमा विशिष्ट व्यक्तिका लागि मात्र बसेर हेर्ने व्यवस्थापनको काम गर्दैआएको महानगरले यस वर्षदेखि सर्वसाधारणको लागि पनि कुर्सीको व्यवस्थापन गरेको छ। महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार सर्वसाधारणका लागि बस्नका लागि कुर्सी, पिउने पानी, र स्वास्थ्योपचार केन्द्र राखिने छ। सर्वसाधारणका लागि तीन हजार र विशिष्ट व्यक्तिका लागि दुई हजार कुर्सी राखिसकिएको ढकालले जानकारी दिए।
श्रमको लागि कतारलाई यस्तो प्रस्ताव
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शून्य लागतमा कामदार पठाउनका लागि सरकारी संयन्त्र तयार गरी कामदारको छनौट र आपूर्तिको व्यवस्था गर्न कतार समक्ष प्रस्ताव राखेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट कामदार ठगीमा परेको भन्दै शून्य लागतमा कामदार पठाउन दुई देशको संयन्त्र आवश्यक भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ विन मोहमिद अल हैलीसँग मंगलबार भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कतारमा कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ सोही प्रकारको जनशक्ति विकास गरी पठाउन नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । यसका लागि कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार ठगीन नपाउने गरी कतार र नेपाल सरकारबीच नयाँ ढंगले श्रम सम्झौता गरी कार्य अघि बढाउनु पर्ने साथै नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिकलाई समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्री विष्टले जोड दिनुभयो । ‘दुवै सरकारको सरकारी संयन्त्र तयार गरी कामदारको छनौट र आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ, मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘छलफल गर्न प्राविधिक बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट एउटा टोली कतार पठाउन तयार छौं ।’
नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन भइरहेको छ । कतार पनि यथाशक्य छिटो श्रम सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिन्छ । तर, कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा कतारी निकाय संलग्न हुने र नहुने पक्षमा केही बोलेको छैन । कतारले काठमाडौंमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, फिंगरिङ, करारपत्र प्रमाणीकरण गर्नका लागि एउटा संयन्त्र बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । जसका लागि कतारले शुल्क बुझाउनु नपर्ने कतार सरकारको दाबी छ । मन्त्री विष्टले नयाँ ढंगले श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिकलाई समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतार जाने नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब नेपाल सरकारले १२ सय रियाल निर्धारण गरेको छ । तर कतार सरकारले तलब तोकेको छैन । कतारले ७ सय ५० रियाल भन्दा कमको करारपत्रमा प्रमाणीकरण गरेको छैन ।
मन्त्री विष्टले कामदारको सुरक्षाका लागि २४ घण्टाको बिमा सुविधा निकै आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । ‘८ घण्टाको मात्रै बिमा सुविधा हुँदा नेपाली कामदार क्षतिपूर्ति लिनबाट वञ्चित भए,’ मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘अबको श्रम सम्झौतामा २४ सै घण्टा बिमा सुविधा हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।’ कामदारको सामाजिक सुरक्षा, कामदारले पाउने सेवा, सुविधाको सुनिश्चितता, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको विषयमा मन्त्री विष्टले चासो दिनुभयो । भेटमा राजदूत हैलीले कामदारको शून्य लागतको विषयमा कतार सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै कामदारको सामाजिक सुरक्षाको विषय उपयुक्त रहेको बताउनुभयो ।
‘कतारमा घरेलु कामदारको अत्याधिक माग रहेकोले हाल रोक्का रहेको घरेलु कामदारको आपूर्तिलाई सहज गराउन आग्रह गर्दछु’, उहाँले मन्त्री समक्ष भन्नुभयो, ‘कामदारको सुरक्षाको विषयमा कतार सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाएको छ ।’ मन्त्री विष्टले कतारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास गरी पठाउन नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । कतारमा झन्डै चार लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
सरकारकै विरुद्धमा माधव नेपाल उत्रिएपछि
सत्तारूढ दलकै नेता सरकारको विरोधमा उत्रन थालेका छन्। सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरू सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रिएका हुन्।
पछिल्लो समय भइरहेका बलात्कार, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध नेकपाका नेताले नै सरकारको आलोचना र विरोध गर्न थालेका छन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नै सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार, अव्यवस्था अति भइसकेको उनले बताए।
‘अहिले म यहाँ मात्रै बोल्छु, अब संसदमा पनि बोल्छु’, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले काठमाडौंका ११ वटै स्थानीय तहबाट सम्पादित कार्यको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा भने। उनले चाबहिल–जोरपाटीको बाटो निर्माणमा मन्त्रीले नै ढाँटेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
‘साँखु जाने बाटो कहिलेसम्म यस्तो, बौद्ध जोरपाटीको बाटो के भयो यस्तो’ भन्ने गीत सुनाउँदै नेता नेपालले उक्त बाटो तत्काल नबने मन्त्रीले पनि गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठप्रति लक्ष्य गर्दै नेता नेपालले मन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आलोचनासमेत गरे। ‘मैले त्यो बाटो तत्काल बनाउनुहोस् भनें, मन्त्रीले ढुक्क हुनुहोस् भने। तर ढुक्क हुन सकिनँ, अनि सँगै लिएर गए’, उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म त्यो बाटो जस्ताको त्यस्तै छ, हामीले भन्दा त मन्त्रीले सुन्दैनन् भने जनताले भन्दा के होला।’
भ्रष्ट कर्मचारीसँगै मन्त्री मिलेको हुन सक्ने आशंका गर्दै नेता नेपालले मन्त्रीको काममा पनि केही गडबडी छ भन्ने आंशका जागेको बताए। विकास निर्माणका काम समयमै हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार भएको उनको भनाइ छ।
‘मैले बौद्ध, जोरपाटी, साँखुको बाटो तत्काल बनाउनुस् भनें। मन्त्रीले ढुक्क हुनुहोस् भने। तर अहिलेसम्म अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।
बाटो किन बिग्रिन्छ, किन समय बन्दैनन्, त्यो सब भ्रष्टाचारले गर्दा हो, नालायक इन्जिनियर छन्,’ उनले भने, ‘कोही दण्डित हुँदैनन्, सबै मिलेका छन्, सजाय हुन नसकेकै कारण भ्रष्टाचार बढेको हो।’
पैसा खाएपछि दण्ड दिने साहस नै नहुने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको दाबी छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारमा नलाग्नसमेत उनले आग्रह गरे। ‘तपाईंहरू पैसा खानेतिर नलाग्नुहोला,’ उनले भने, ‘छिटो र गुणस्तरीय काम गर्नुहोस्।’ काठमाडौं धूलो, धूवाँ र खाल्डाखुल्डीबाट मुक्त हुनुपर्ने उनले जोड दिए।
काठमाडौंका सबै स्थानीय तह मिलेर एकीकृत योजना बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आग्रह गरे। ‘एउटाले बनाउने र अर्काले भत्काउने नगर्नुहोस’, उनले भने, ‘सबै नगर मिलेर मास्टर प्लान बनाउनुहोस्, त्यसअनुसार पूर्वाधारको काम गर्नुहोस्।’
जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेका समीक्षा कार्यक्रममा काठमाडौंका ११ वटै स्थानीय तहले एक वर्षभर गरेका कामकारबाहीबारे जानकारी गराएका थिए। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
यसरी बन्दै छ तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह
चिनियाँ ठेकेदारले बाह्रबिसे तातोपानीको लार्चामा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । भूकम्पपछि रोकिएको निर्माणले तीव्रता पाएको हो । चिनियाँ रेलवे कन्ट्रक्सन ग्रुप ९सीआरसीसी० ले आठ महिनामा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण अघि बढाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकाको तातोपानी लार्चास्थित सुक्खा बन्दरगाहको संरचनाको निर्माण तीव्र । चिनियाँ रेलवे कन्ट्रक्सन ग्रुप ९सीआरसीसी० ले आठ महिनामै काम सक्ने लक्ष्यका साथ बन्दरगाहको कार्य गरिरहेको छ । तस्बिर स् अनिश तिवारीरकान्तिपुर
अहिले बन्दरगाहको बिल्डिङ, रङरोगन, कम्पाउन्डलगायतको काम गरिरहेको छ । ‘बन्दरगाहको झन्डै ६० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ सीआरसीसीका नेपाली भाषा अनुवादक रामकृष्ण दुलालले भने । उनले बन्दरगाहको माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने पार्किङ, बन्दरगाह जोड्ने पुलको निर्माण थालेको जानकारी दिए ।
ठेकेदार कम्पनीका अनुसार ७ एक्साभेटर, १० वटा टिपरलगायत अत्याधुनिक उपरकणद्वारा प्रयोग गरेर बन्दरगाहको निर्माण भइरहेको छ । नेपाली र चिनियाँका ४५ कामदार दैनिक काममा छन् । बन्दरगाहको एक वर्षमै हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको उनले जनाए । बन्दरगाहको मुख्य कार्यालय, भन्सार यार्ड, क्वाटरलगायतका प्रमुख संरचना क्षतिग्रस्त छन् । पहिलेको संरचनालाई सम्भार गर्दै थप पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिइएको छ ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त कोदारी राजमार्ग सीआरसीसीले चाँडै बन्दरगाह सकेर सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । गत भदौ १७ मा भाइस सेक्रेटरी जनरल अफ गभर्मेन्ट अफ टिबेट अटोनमस रिजनकी छुङलीउसहितको टोलीले बन्दरगाहको कार्य र सडक निरीक्षण गरेको थियो । छुङलीउले चाँडै र राम्रोसँग बन्दरगाहको कार्यलाई सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । भोलिपल्ट बसेको बैठकले भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा तयार भए नाका खुल्ने आश्वासन चीनले दिएको थियो । बन्दरगाहको कार्य सकिने अवस्थामा पुगे पनि अन्य संरचनाको अवस्था भने जीर्ण छ ।
चीनको आर्थिक सहयोगमा २०६९ पुसबाट निर्माण सुरु भएको बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको छ । यसको लागत १ अर्ब २० करोडको रहेको छ । निर्माण थालेको २ वर्ष ६ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखे पनि जुरे पहिरो, भूकम्प र बाढीले रोक्दै आएको थियो । राजमार्गबाट बन्दरगाह जोड्न भोटेकोसीमा बनाइएको पक्की पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा २०७१ मा बाढीले बगाएको थियो । पुनस् साउन १७ मा आएको जुरे पहिरो र ०७२ को भूकम्पले बन्दरगाहको निर्माण पूरा ठप्प बनाएको थियो ।
‘नाका खोल्न बन्दरगाह बनाइएको हो कि भन्ने लागेको छ, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले सडक निर्माणमा जोड दिनुपर्यो ।×’ खण्डहरमा परिणत भइसकेको बन्दरगाह चीनले बनाउन थालेपछि नाका खोल्ने संकेत देखेर उत्साहित भएको उनले सुनाए ।
‘बाह्रबिसे–तातोपानी सडक खण्डअन्तर्गतको लिपिङदेखि बन्दरगाह जोड्ने सडक, पुल र अन्य संरचनालाई व्यवस्थित नगरे नाका सञ्चालन हुन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने । सीआरसीसी लागिपरेको छ । बन्दरगाहमा रहने भन्सार, क्वारेन्टाइन, गोदाम, जाँचपास यार्ड, चेकपोस्ट, बैंक र आवासको निर्माण र मर्मत भइरहेके छ । प्रस्तावअनुरूप गोदाम घरमा १ सय ५८ ठूला कन्टेनर राखेर जाँचपास गर्न सकिनेछ । यस्तै सय टन सामग्री एकैपल्ट तौलिने यन्त्र बन्दरगाहमा राखिनेछ । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
प्रधानमन्त्री १३ दिन देश बाहिर बस्ने
राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली १३ दिन विदेश बस्ने भएका छन् । न्युयोर्कका लागि शनिबार उड्ने उनी छिटोमा असोज १८ गते आइपुग्ने छन् । त्यसबीच उनले कोस्टारिकाको पनि भ्रमण गर्ने भएका छन् ।
‘राष्ट्रसंघ सबै नागरिकका लागि सापेक्ष बनाऔं ः शान्त, समान र दिगो समाजका लागि विश्व नेतृत्व र जिम्मेवारी बा“डफा“ट गरौं’ नारासहित मंगलबार महासभा सुरु हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ११ गते सा“झ उच्चस्तरीय सम्बोधन गर्ने छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ९ गते स्वागत गरेपछि ब्राजिलको सम्बोधनबाट महासभा आरम्भ हुनेछ । त्यसपछि अमेरिकाले सम्बोधन गर्नेछ ।
राष्ट्र संघमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि नहुँदा समन्वय गर्न कठिनाइ भइरहेको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए । राष्ट्र संघको स्थायी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएपछि सरकारले नया“ नियुक्ति गर्न सकेको छैन । महासभामा सहभागी हुने २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सांसदहरू, मेयर, परराष्ट्र अधिकारी र केही मन्त्रालयका अधिकारी रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्थान गर्दा वा फर्कदा खाडी मुलुक आसपासका राजदुत तथा नियोग प्रमुखलाई आफ्नो ट्रान्जिट पार्ने मुलुकमा भेला गरेर निर्देशन दिने कार्यक्रमको तयारीले अझै अन्तिम रुप पाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका आसपासका राजदूतलाई न्यूयोर्कमा भेला गराएर निर्देशन दिने कार्यक्रम पनि बन्दैछ ।
प्रधानमन्त्रीले न्यूयोर्कमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिोनियो गुटेरसस“ग भेटवार्ता गर्नेछन् । विभिन्न राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरुस“ग साइडलाइन वार्ताको तयारी भइरहेको अधिकारीहरुले बताए । ओलीले एसिया सोसाइटिमा पनि सम्वोधन गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले न्यूयोकमा रहँदा असंलग्न आन्दोलन, जि ७७ र चीन, अतिकम विकसित मुलुक र परिवेष्टित मुलकको विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय सहभागित जनाउनेछन । महासभाको साइडलाइनमा सार्क मन्त्रीस्तरिय अनौपचारिक बैठक बस्ने तय भएको छ ।
महासभा सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली स्थलमार्गबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने एक ट्रान्जिट मुलुक कोष्टारिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन । त्यहाँ उनले नेपालको द्वन्द्व ब्यवस्थापन विषयमा राष्ट्रसंघिय एक विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जवाफ यस्ता
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयता राजनीतिक रूपले मात्र स्थापित भएकाले कानुनी र प्रशासनिक ढंगले स्थापित हुन समय लाग्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम छिटो देखिने भए पनि मानसिकता र सामाजिक मनोविज्ञान परिवर्तन हुन समय लाग्ने भएकाले अहिले संघीयताको परिणाम नदेखिएको उनले बताए ।
एक अनलाइनको मंगलबार बुटवलमा प्रदेश स्तरीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले २ सय ५० वर्ष पुरानो व्यवस्थालाई अहिलेको सातमहिने संघीयतासँग दाँजेर नहेर्न सुझाव दिए । ‘हिजो हामीले २ सय ५० वर्ष सहजै स्वीकायौं,’ उनले भने, ‘तर, संघीयताको निष्कर्ष सात महिनामै खोज्दै छौं, जुन तत्काल सम्भव नै छैन ।’
संघीयता कार्यान्वयन हुन हिजोको सामाजिक मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न उनले आग्रह गरे । तीन तहकै सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि शून्यबाट काम गरिरहेकाले तीन वर्षमा पूर्ण परिणाम देखिने उनले बताए ।
संविधान जारी हुनुपुर्व तीन प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर अहिले ६ प्रतिशतमा पुगेको, आगामी वर्ष आठ र तीन वर्षमा दोहोरो अंकमा पुग्ने उनले दाबी गरे । समाजमा हुने सबै खाले अपराधलाई सरकारसँग जोडेर विरोध गर्न नहुने तर्क उनको थियो । ‘त्यही समाज अपराधी लुकाउँछ,’ उनले भने, ‘अनि न्याय राज्यसँग खोज्ने र राज्यलाई दोषी गराउने काम भइरहेको छ ।’
समाजका विकृति अन्त्य गर्ने र अपराधी खोज्ने काम समाजको पनि भएको उनको तर्क थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकास र समृद्धिलाई साझा एजेन्डा बनाउन पनि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश ५ को पत्रकारिताले राष्ट्रकै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिए । समाचार कान्तिपुरमा छ ।
