श्रीधर खनाल
देशभित्रको आर्थिक अव्यवस्था, बाह्य क्षेत्रमा चुलिंदो व्यापार घाटा र खस्किंदो रेमिटेन्सका कारण सिर्जित विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा तीव्र क्षयीकरणले अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजाएको छ।
अहिलेकाे अवस्था हेर्ने हो भने, राष्ट्र बैंकका अनुसार, माघमा नेपालसँग कुल बिदेशी मुद्राको सञ्चिति ९७५ करोड डलर थियो। फागुनमा आउँदा यो ९६० करोड अमेरिकी डलरमा आएको छ । आजको बिनिमय दर १२१ रुपैयाँमा हिसाब गर्दा बिदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले घटेको छ।
बिदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च दरले घटेकै कारण राष्ट्र बैंकले ३०० बस्तुको आयात रोक्नका लागि बैंकहरुलाई डाकेर प्रतितपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले ४७ समूहका बस्तुको आयात गर्दा खोलिने एलसीमा मार्जिन सत् प्रतिशत गरेपनि फागुनमा आयात माघको तुलनामा बढेको छ। त्यही कारण पनि अहिले एलसी नै नखोल्ने निर्णयमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो।
यता सरकारले पनि आयात कटौतीका साथै उच्च दरले भइरहेको इन्धन खपतलाई कम गर्न अन्य बैकल्पिक उपायका बारेमा छलफल गरिरहेको छ। सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदादेखि सवारी साधनमा जोरबिजोर लगाउनेसम्मको बिषयमा छलफल गरिरहेको छ। अहिले देशमा सबैभन्दा बढि रकमको आयात इन्धनका लागि भइरहेको छ।
अहिलेकाे समस्या आउनुमा पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले मुलुककाे अर्थतन्त्रमाथी थाेपरेकाे भार नै हो ।
अनावश्यक पुल, सडक, भ्यु टावर बनाउनेदेखि जथाभावी राजनीतिक नियुक्ति गरि भार बढाएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा श्रीलंकाको जस्तो संकट आउनसक्ने खतरा छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले गम्भीर भएर पहल लिनुपर्ने बेला छ ।
आजभन्दा तीन वर्ष अघि श्रीलंकामा जे खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभुत आर्थिक परिसुचकहरु कताकत श्रीलंकाको तीन वर्ष अघिको जस्तो देखिएको छ ।
त्यतिवेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरिएको थियो । अहिले उसले गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ ।
त्यसाे त, श्रीलंकाले ऋण बढाउँदै गएका कारण त्यहाँकाे अर्थतन्त्र संकटमा छ । ओली सरकारले पनि ऋण बढाउने कार्य गरेको थियोे । अहिले देउवा सरकारलाई यो व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या परेको छ । अब सरकारले साेचेर उचित कदम चाल्न जरुरी छ ।
