बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बहुतले भवन बनाउन पाइने गरी भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७, ४३, ४४ समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएको हो ।
भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ लाई खारेज गर्दै उपमहानगरका १९ वटै वडामा लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । उक्त मापदण्ड चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने रेग्मीले बताए । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सदुपयोग र कृषियोग्य भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आवासीय क्षेत्रका निम्ति नयाँ मापदण्ड तय गरिएको उपमहानगरको दाबी छ ।
बुटवलमा हाल बढीमा १० तलामा भवन निर्माण भएका छन् । अब नयाँ मापदण्डअनुसार योभन्दा पनि अग्ला भवन निर्माण गर्न सकिने छ । बुटवल उपमहानगरले बनाएको कानुन तथा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार अब कम्तिमा १६ तलासम्मका भवन निर्माण गर्न सकिने छ । ठूला भवन निर्माणका लागि उपमहानगरले यहाँका सबै वडाका सम्भावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनसमेत गराएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा अग्ला र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रसमेत तोकिएको छ ।
बहुतलाका भवन निर्माण गर्नपूर्व अनिवार्यरुपमा सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिका अनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्ने देखि भवनसंहिता पूर्ण पालना भएको हुनुपर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए । खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न नपाइने विषयलाई उपमहानगरले पनि कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको वातावरणका विषयमा विज्ञसमेत रहेका उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए ।
पाँच तल्ला (१७ मिटर)देखि १६ (५० मिटर) तल्ला सम्मका सबै अग्ला भवनहरूको लागि लिफ्टलाई अनिवार्य लागू गरिएको छ । नौ तल्लादेखि १६ तल्लासम्मका सबै अग्ला (हाइ राइज) भवनहरूमा कम्तीमा पनि दुई लिˆटको प्रावधान राखिएको उपमहानगरका सहरी विकास योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए । नयाँ मापण्डअनुसार अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवासका भवन तथा सपिङ्ग कम्प्लेक्स, व्यापारिक मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि ठूला भवन निर्माण हुनसक्ने इन्जिनियर श्रेष्ठको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेख गरिए अनुसारका आपतकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ । आगलागी वा अन्य आकस्मिक अवस्था आइपरेमा भवनभित्रका व्यक्तिहरुलाई सुरक्षितरुपमा बाहिर ल्याउन मिल्ने गरी प्रत्येक भवनमा निकासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । निर्माण हुने हाइ राइज भवनहरुमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले आवश्यक डिजाइन र स्पेसिफिकेशन बनाइ अनुगमनसमेत गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ ।
सो सम्बन्धमा त्रुटि देखिएमा डिजाइनर, निर्माणकर्ता र निर्माण व्यवसायी तीनै पक्ष जिम्मेवार हुनेछन् । सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा अन्य भवन संहितामा समेत आधारित भई उपमहानगरपालिकाले निर्देशिका बनाइ जारी गर्न सक्नेछ ।
सो निर्देशिका जारी भएको मितिबाट तोकिएका प्रावधानहरु समेत पूरा हुने गरी निर्माणकार्य गर्नुपर्नेछ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिइ सूचीकृत भएको कालिगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरीवेक्षणको लागि नियक्तु भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उपमहनगरले जनाएको छ ।
