बिष्णुप्रसाद शर्मा
हिन्दूहरूको महान् पर्व दसैं नजिकिँदै छ । नेपाल धर्म , सस्कृतिको बाहुल्यता भएको देश हो र नेपाल लगायतका बिश्वका हिन्दुहरुले स्थापना गरेको बिश्व हिन्दु महासंघ नेपालमै छ । तर यो महान चाँर्डका समयमा सवै हिन्दुहरु लाई समेटेर आवद्धता गराउनु पर्ने दायित्व महासंघको थियो । तर त्यसका केहि पदाधिकारीहरु त्यो महासंघलाई ध्वस्त बनाउनमा लागीपरेका छन । यति बेला आमनागरिक महँगी, जाम, कालोबजारीको चर्को शोषणमा पर्न बाध्य भइरहेका छन् । जनता त्यति खुशि छैनन् । त्रिभुवन राजमार्गको नौबिसे नागढुंगा सडकखण्डमा हुने लामो जामले दैनिक हजारौं सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । यो कस्तो शासन हो ? यो कस्तो संघीयाता हो ? बडो अचम्म लागिरहेको छ ।
नागरिकहरूलाई सेवासुविधा दिने र हरेक क्षेत्रमा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । तर यो सरकारले केहि गर्न सकेन । जनता यो सरकार देखि धेरै असन्तुष्टि छन ।
बाटाहरु बिग्रिएका छन । काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई कुनै मतलब छैन । । उनीहरूको ध्यान जनतालाई सेवाभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ नै केन्द्रित हुने गर्छ । तर, विकास निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकालाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले भने काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ ।
राजधानी उपत्यकामा त सडकको जाम नौलो होइन । जाम त यहाँका नागरिकका लागि नियति नै भइसकेको छ । यसैगरी अहिले व्यापारीहरूले अनावश्यक रूपमा दैनिक उपभोग्यलगायत दसैंमा बढी खपत हुने कपडाको मूल्यसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेका छन् । सस्तो र सुलभ सामान बिक्री गर्ने नाममा खुलेका पसलले समेत विभिन्न बहानामा सर्वसाधारणलाई ठगी गरिरहेका छन् ।
दसैंको मुखमा नागरिकले विविध खालका समस्या भोग्नुपर्दा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सरोकारवाला निकायले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सकेका छैनन् । लामो दूरीमा नागरिक हिँड्दा भोग्नुपर्ने जामको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।
अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारका सबै संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । दसैंको बहानामा यातायातका साधनमा भाडा दोब्बर÷तेब्बर लिने प्रवृत्तिलाई छिटोभन्दा छिटो निरुत्साहित पार्नैपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियमति रूपमा अनुगमन गरी नागरिकलाई सबैखाले महँगी र समस्याको पीडाबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।
राज्यको कार्यशैलीप्रति आमनागरिक खुसी हुन सकेका छैनन् । मुलुक विकास र सुशासनको बाटोमा हिँड्न सकिरहेको छैन । नागरिकमा सरकारप्रतिको आकर्षण कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ । नागरिकले समृद्ध मुलुक बनाउन सक्ने भिजन, मिसन र कार्य क्षमता भएको नेतृत्व खोजेका थिए । तर पाउन सकेनन् ।
कालो बजारी, तस्करी र मूल्यवृद्घिको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आए ।मुलुकमा गरिबी, विभेद, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीजस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । हाम्रो देशमा बेरोजगारी समस्याले गर्दा युवाहरु बिदेश पलायन छन । उनीहरूले विदेशमा दुःख गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।
अहिले राज्यको कार्यशैलीप्रति उद्योगी, किसान एवं देशका बुद्घिजीवीका निराशाजनक अभिव्यक्ति आउने गरेका छन् । देशका उद्योग धरासायी भएको अवस्था छ । लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, बुद्धिजीवीलगायतको जनशक्तिसँग राज्यले सहकार्य गर्दैन । राज्यसँग मुलुकलाई विकासको बाटोमा हिँडाउन सक्ने शुभसंकेत नै देखिँदैन ।विकास र सुशासनका कुरा सुन्न, देख्न र अनुभूति गर्न नपाउने जनताले सरकारको स्तुतिगान कसरी गर्न सक्छन् ?
राज्यले सुशासनका कुरा गर्छ । विकास र समृद्धिका भाषण गर्छ । तथापि सिंहदरबार वरिपरि भएका बेथितिको नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सिंहदरबारभित्रबाटै जनताले सहज तरिकाले सरकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसो त राज्य गैरजिम्मेवार हुनुमा जनताको पनि भूमिका छ देशलाई सुशासनमा हिँडाएर विकासमा सहभागी हुनु सबैको साझा दायित्व हो । मुलुकको विकास हामी सबैको विकास हो । देश बिग्रिए हामीले दुःख पाउँछौं भन्ने चेतनाको विकास नभएसम्म जनता भाँडिन्छन् । सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सबै नागरिक एक ठाउँमा आउन जरुरी हुन्छ । देशका सचेत वर्ग, बुद्घिजीवी, नागरिक समाज, दलका कार्यकर्तालगायतले राज्यलाई सचेत बनाउन आवश्यक हुन्छ । यसो हुन सकेको छैन ।
वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । तरकारी, दाल, चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भर्खरै प्रतिलिटर दूधको मूल्य ६ रुपैयाँ वृद्धि भएर ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । लत्ताकपडाको भाउ छोइनसक्नु भएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढेको छ । निजी स्कुल , कलेज महंगो भएको छ । निजी स्वास्थ्य सेवा सामान्य आम्दानी हुने नागरिकको पहुँचबाहिर छ । हाम्रो देशमा महँगीले सर्वसाधारणलाई आक्रान्त बनाएको छ ।
नुनदेखि सुनसम्म सबै वस्तुको चरम मूल्यवृद्धिले सबै वर्गका जनताको ढाड सेकेको छ । पुँजीको विकास हुन नसक्दा भएकै कलकारखाना पनि बन्द हुँदै गएको अवस्था छ । देशमा भएका उद्योगधन्दा, व्यवसाय र श्रमबजार नै फस्टाउन सकिराखेको छैन । अर्कोतिर राम्रै गरेका प्रतिष्ठान, कम्पनीहरू पनि श्रमिकको तलब बढाउन आनाकानी गरिरहन्छन् । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै बजारको मूल्य दोब्बर वृद्धि हुने प्रवृत्तिका कारण सरकारी कर्मचारी पनि उतिसारो लाभान्वित हुन सकिराखेका छैनन् ।
निर्माणलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्यालाको स्थिति झन् दयनीय छ । सरकारले बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिने भनेर रोजगार केन्द्रमार्फत तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरे पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये धेरै भारत, खाडी मुलुकमा सस्तो श्रम बिक्री गर्न जाने हुँदा उनीहरूको कमाइले घरखर्च धान्न पनि हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । यसरी आम्दानीमा रहेको यथास्थिति र ह्रासका कारण महँगीको मार झन् तीव्र पर्न गएको देखिन्छ । शर्मा, नेपाल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक तथा राजनीतिक बिश्लेषक हुनुहुन्छ ।
