विन्दुकान्त घिमिरे
हाम्रो टोलछिमेकमा एकजना किसान छन्, उनलाई सबैले महत बाजे भनेर चिन्छन् । यस पंक्तिकारसँग भेट हुनेवित्तिकै केही दिनदेखि भन्न थालेका छन्– ‘संघीयताले मुलुक बर्बाद गरिसक्यो, किन लेख्नु हुन्न तपाई पत्रकारहरू रु पत्रकार पनि नेताहरूसँगै मिलेका त होइनन् कसरी मुलुक बर्बाद गरेछ संघीयताले यस प्रक्तिकारको प्रश्नपछि, ‘बुझपचाउन नखोज्नोस् है’ भन्ने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘गाउँमा गाईभैंसी, भेडाबाख्रा ब्याउँदा मात्रै होइन, कुखुराले अण्डा पार्दासमेत प्रति गोटा पाँच रुपैयाँ कर लिन थालिसकेछन्, सुत्केरी हुँदा पनि कर तिर्नुपर्ने भयो रे, अब मरिएन
गत बिहीबार बिमस्टेक सम्मेलनका कारण बस नपाइएपछि घर बालाजु बाट अफिस अनामनगर पैदल आउनुपर्ने भयो । संयोगले एकजना उपसचिवस्तरका कर्मचारी भेट भए । बाटो काट्ने मेलो भनेको गफ नै थियो । उनको पनि महत बाजेको जस्तै पत्रकारहरूप्रति नै आक्रोश थियो । संघीयताले मुलुक बर्बाद पारिसक्यो, पत्रकारहरू लेख्दै लेख्दैनन् ।’ मैले प्रश्न गरेँ, कसरी बर्बाद पा¥यो रु उनले पनि महत बाजेले जस्तै प्रतिपश्न गरे–‘कुखुराको अण्डामा समेत कर लगाएपछि जनताले संघीयता थेग्न सक्छन्
स्थानीय तहले लगाएका करवृद्धिको बारेमा मिडियाले धेरै समाचार दिएको र त्यही समाचारका आधारमा मानिसहरू सुसूचित भएको सन्दर्भ मैले राखेँ । उनले सहमति जनाउँदै भने– ‘कर बृद्धिको कुरा त मिडियाले लेखेकै छन्, तर कर्मचारीको समस्याबारे लेखिदिएनन् । संघीयताका कारण कर्मचारीहरू कति मारमा परेका छन् त्यो कुरा मिडियामा आएको खोइ आफू मिडियाकर्मी भएका कारण संघीयताका कारण कर्मचारीहरू कसरी अन्यायमा परेका रहेछन् भन्ने उनको जवाफ निकै महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । यस विषयमा मैले थप जिज्ञासा राखेँ । उनको भनाइ थियो– ‘पहिलो कुरा त, काठमाडौंमै सेटल भइसकेका कर्मचारीहरू गाउँ जानुपर्ने भयो, खटाएको ठाउँमा नगई हुँदैन, अब बालबच्चा कहाँ छाड्ने रु सँगै लिएर गाउँ जाउँ भने त्यहाँ भनेजस्ता स्कुल छैनन्, अधिकांश कर्मचारीका श्रीमतीको जागिर पनि काठमाडौंमै छ, जागिर नभए सानोतिनो पसल छ, धेरै कर्मचारीका परिवारको बिचल्ली हुनेवाला छ । दोस्रो कुरा, सत्तारुढ पार्टीलाई जो जो कर्मचारीले लेबी तिर्ने गरेका छैनन्, उनीहरूलाई स्थानीय तहमा खेद्ने अघोषित नीति बनाइएको छ ।’
मैले भने– ‘तपाईहरूलाई त सिंहदरबारभन्दा त स्थानीय तह नै राम्रो होला नि, सिंहदरबारमा एउटा कुर्सी टेबल मात्रै हो, तर स्थानीय तहमा गइयो भने त सिंगो पालिका हाँक्न पाइन्छ नि, हाकिम हुन छाडेर किन एउटा टेवुल रोज्नुप¥यो त नि रु’ उनले जवाफ दिए– ‘तपाईले भनेको कुरा अलि पहिलो भए त ठिकै हो, तर चुनावपछि स्थानीय तहमा परिस्थिति फेरिएको छ, पार्टीहरूको हस्तक्षेप बढी छ । वडाध्यक्षले समेत निर्देशन दिन थालेका छन् रे ।’ यस्तै गफ गर्दागर्दै ठमेलसम्म आइपुगेपछि उनले एउटा सरकारी गाडीमा लिफ्ट पाए । म एक्लै अघि बढेँ ।
लैनचौरको दूूधडेरी अगाडि काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्ने पुरानो चिनजानका एकजना इन्जिनियर साथी भेट भए । हालखबर आदानप्रदानपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिबारे उनले गफगाफको सुरुवात गरे । उनले भने– ‘संघीयता त नटिक्ने भयो बिन्दुजी, यत्रो कर लगाइएको छ, काम केही पनि हुँदैन ।
खेतमा काम गर्ने महत बाजे, सिंहदरबारमा काम गर्ने उपसचिव र काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्ने इन्जिनियर सबैको एउटै दृष्टिकोण देखियो– ‘संघीयताले मुलुक बर्बाद बनायो ।’ अहिलेको यो कर वृद्धि प्रदेश सरकारले गरेको हो कि स्थानीय सरकारले रु भन्ने विषयमा महत बाजेसँग तर्क वितर्क गर्नु निरर्थक भएकाले उनीसँग सकभर तर्केर हिँड्ने गरेको छु ।
००००००००००००
सरकारी सेवा आज ७५३ वटा पालिकामार्फत उपलव्ध गराउनु परेकाले वृद्धि भएको हो यसबारे जनतालाई यर्थाथ जानकारी दिन सरकार चुकेको छ, संविधान निर्माता राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू चुकेका छन् । समस्या टाउकोमा छ, उपचार नाइटोमा गर्ने प्रयास हुँदैछ कि
उद्घाटन र गोष्ठीमै मेयर उपमेयर व्यस्त हुन्छन्, एकदिनमा तीन–चारवटासम्म कार्यक्रममा उनीहरू पुग्छन्, कार्यालयमा समय दिँदैनन्, काम लथालिंग छ, वडाध्यक्षहरूको दादागिरी उस्तै छ, हामी इन्जिनियरहरूलाई त वडाध्यक्षहरूले टेर्दैनन् भनेपछि अझ तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई कति हेपेका होलान् रु वडाअध्यक्ष मात्रै होइन, वडा सदस्यहरूले समेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिन खोज्छन् ।
कहाँबाट कमिसन आउँछ रु भन्नेबाहेक ध्याउन्न नै छैन । काम केही भएको होइन ।’
खेतमा काम गर्ने महत बाजे, सिंहदरबारमा काम गर्ने उपसचिव र काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्ने इन्जिनियर सबैको एउटै दृष्टिकोण देखियो– ‘संघीयताले मुलुक बर्बाद बनायो ।’ अहिलेको यो कर वृद्धि प्रदेश सरकारले गरेको हो कि स्थानीय सरकारले रु भन्ने विषयमा महत बाजेसँग तर्क वितर्क गर्नु निरर्थक भएकाले उनीसँग सकभर तर्केर हिँड्ने गरेको छु । तर सिंहदरबारका उपसचिव र काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियरसँग भने जिज्ञासा राखेँ– ‘गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले कर वृद्धि गर्नुसँग संघीयताको के साइनो छ रु सिंहदरबारका कर्मचारीहरूलाई गाउँपालिकामा सरुवा गरिनुसँग संघीयताको के साइनो छ रु मेयर र उपमेयरहरूले भाते गोष्ठीमै समय बिताउनुसँग संघीयताको के साइनो छ रु वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूले इन्जिनियरलाई नटेर्नु र अधिकृतभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुसँग संघीयताको के साइनो छ रु’ उनीहरूले प्रश्नप्रश्न गरे– ‘संघीयतामा नगएको भए कहाँ यस्तो हुन्थ्यो रु हिजो संघीयतामा नजाँदा यसरी कर वृद्धि गरिएको थियो रु राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू यसरी हेपिएका थिए रु’ वास्तवमा संघीयताको विषयमा खेतमा काम गर्ने महत बाजेको बुझाई जुनस्तरको छ, त्यो भन्दा माथिल्लो स्तरको बुझाई सिंहदरबारमा काम गर्ने उपसचिव हन् या काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्ने इन्जिनियर हुन्, कसैको पनि देखिएन ।
वास्तवमा संघीयता जनआन्दोलन २०६२–६३ को माग थिएन । अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्ट मधेसी गैरसरकारी संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिए । मधेसी समुदायको बाहुल्यता भएका तराईका केही जिल्ला ठप्पभए । भर्खर बनेको संक्रमणकालीन सरकारले घुँडा टेक्यो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयता घुसाइयो । तर संघीयता के हो रु कसरी सञ्चालन हुन्छ रु भन्ने विषयमा सबैको अलग अलग बुझाई रह्यो । आँखा नदेख्नेले छामेर हात्तीको परिभाषा गरे जस्तै संघीयताको सन्दर्भमा पनि धेरैले आफ्नो वर्गीय, सामुदायिक, जातीय, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक स्वार्थअनुसार बुझ्ने गरे । कुनै समुदायलाई लाग्यो– ‘संघीयतामा गएपछि हाम्रो समुदायको आफ्नै अलग राज्य हुन्छ, आफ्नै हात जगन्नाथ गर्न पाइन्छ ।’ कुनै जातिलाई लाग्यो– ‘संघीयतामा गएपछि हाम्रै जातको आफ्नै अलग राज्य हुन्छ , अनि जे गरे पनि भयो, आफै मुख्यमन्त्री, आफै मन्त्री ।’
धनी वर्गलाई लाग्यो– ‘संघीयतामा गएपछि स–साना प्रान्तीय सरकार हुन्छन् ती सरकार चलाउनेलाई थोरै पैसामा पनि किन्न सकिन्छ ।’ गरिब वर्गलाई लाग्यो– ‘संघीयतामा गएपछि आफ्नै क्षेत्रमा सरकार हुन्छ, मन्त्रीहरू घर आँगनमै आउँछन्, उनीहरूसँग माग्न पाइन्छ, उनीहरूलाई दबाब दिन सकिन्छ ।’ तर प्रदेशको रचना यसरी गरियो कि कुनै पनि निश्चित वर्ग, जात, लैंगिक, समुदायको स्वार्थ पूरा हुने अवस्था रहेन, जसरी हिजो केन्द्रीय सरकार सामूहिक स्वार्थअनुसार अघि बढ्ने गथ्र्यो, त्यसरी नै आज प्रदेश सरकारहरू पनि सामूहिक स्वार्थअनुसार अघि बढ्ने अवस्था रहेपछि संघीयता यतिबेला बेवारिस बनेको पो हो कि रु जस्तो देखिएको छ । मुलुकका ९० प्रतिशतले त संघीयता बुझेकै छैनन्, बुझेका १० प्रतिशतलाई पनि संघीयताले आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने अवसर दिएन । त्यसैले संघीयता धरापमा परेको छ ।
एउटा उखानै छ– ‘चोर्ने रामे दोष पाउने च्यामे ।’ यतिबेला संघीयताको सन्दर्भमा यही भइरहेको छ । कर वृद्धि भएको छ, राज्यको खर्च वृद्धि भएको छ । कुल राजस्वले कर्मचारी पाल्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । नयाँ संविधानअनुसारका संरचना निर्माण हुनु अघिको तुलनामा साधारण खर्च २० प्रतिशत बढेको आर्थिक तथ्यांक छ । तर यो खर्च प्रदेश सरकार तथा सांसदलाई पाल्नु परेको कारण बृद्धि भएको हो कि रु हिजो ७५ वटा जिल्ला सदरमुकाममार्फत उपलव्ध गराउँदै अएको सरकारी सेवा आज ७५३ वटा पालिकामार्फत उपलव्ध गराउनु परेकाले वृद्धि भएको हो रु यसबारे जनतालाई यर्थाथ जानकारी दिन सरकार चुकेको छ, संविधान निर्माता राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू चुकेका छन् । समस्या टाउकोमा छ, उपचार नाइटोमा गर्ने प्रयास हुँदैछ कि रु
हिजो अञ्चल तथा विकास क्षेत्रीय कार्यालयमा जति कर्मचारी तथा भौतिक संरचना थिए, तिनै कर्मचारी तथा भौतिक संरचना पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक परेको अवस्था छैन । उदाहरणका लागि हिजो गण्डकी अञ्चल सदरमुकाम र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रीय कार्यालयहरूको प्रयोजनका लागि पोखरमा १३ सय ५७ जना कर्मचारी दरवन्दी थियो । आज गण्डकी प्रदेश सरकार तथा संसद् सञ्चालनका लागि ३५६ जना कर्मचारी दरबन्दीले पुगेको छ । त्यतिबेला बनेका अञ्चल तथा विकास क्षेत्रीय कार्यालय भवनमध्ये २० प्रतिशत जति अझै गण्डकी सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । सांसदको संख्या पनि हिजो ६०१ थियो, आज प्रदेश सभाको समेत जोड्दा आठ सय चानचुन हुन आउँछ । मन्त्रीको संख्या पनि हिजो केन्द्रीय सरकारमा ७४ जनासम्म थियो । आज प्रदेशका समेत जोड्दा एक सयको हाराहारीमा छ ।
‘प्रदेश सरकार तथा संसद्का कारण साधारण खर्चको ठूलो वृद्धि भयो, त्यसैले संघीयता मुलुकले धान्न सक्दैन,’ भन्ने भनाइ हदैसम्मको कुतर्क हो । बरु स्थानीय तहको अभ्यास मुलुकले धान्न सक्दैन कि रु भन्ने सन्दर्भमा भने बहस जरुरी छ । हिजो यातायात, सञ्चार तथा वित्तीय कार्यालयहरूको पहुँच नभएको बेलामा समेत ७५ जिल्ला सदरमुकामबाट मज्जाले जनतालाई सेवासुविधा पु¥याउन सकिएको थियो । आज हरेक गाउँहरू जिल्ला सदरमुकामसँग सडक यातायातले जोडिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा जिल्ला सदरमुकाममै रहेका सरकारी कार्यालयलाई थप व्यवस्थित गरिएको भए जनतालाई मज्जाले सेवा दिन सकिन्थ्यो । ७५ जिल्ला सदरमुकामलाई ७५३ वटा पु¥याइनु गल्ती थियो कि रु भन्ने समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
हिजो जिल्ला सदरमुकाममा जान कर्मचारीहरू तँछाड मछाड गर्थे । आज गाउँपालिकामा जान कर्मचारीहरू चाहिरेका छैनन् । संघीयतालाई असफल बनाउने प्रयास कर्मचारीहरूको यही तप्काबाट भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिसँग आमुन्ने सामुन्ने भएर जनतालाई सेवा पु¥याउन कर्मचारी वर्ग हच्किएको छ । एउटा सुब्बा लेवलको कर्मचारीले पनि आफूलाई वडाध्यक्षभन्दा माथि ठान्छ । यो हिजोदेखिकै मनोरोग हो । साथै, जबसम्म प्रदेश सरकार तथा संसद्बाट जनताले यो यो लाभ पाइयो भन्ने महसुुस गर्दैनन् तबसम्म संघीयता यसरी नै धर्मर हुनेछ ।
