डा डिआर उपाध्याय,
काठमाडौं , पछिल्लो समयमा आएर सरकारले जनजीविकासँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण बिषयमा लोकप्रिय निर्णयहरू गरेको छ । जसले गर्दा अहिले सरकारले जनस्तरबाट स्याबासी पाएको छ ।यो हामी सवैको लागी खुशिको कुरा हो । सरकार केहि समय अघि देखि जनजीविकासँग जोडिएका महत्वपूर्ण बिषयमा खासै ध्यान नदिएर आरोप खेपिरहेको थियो । केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू संगै सरकारले देशवासीका लागी राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसले जनतामा केहि आशाको दियो बोलेको छ ।। सरकारले पछिल्लो समयमा आएर गरिब, निमुखा वर्गका नागरिकप्रति असल अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गरेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । कोभिड– १९ को महामारीका कारण सर्वसाधरण नागरिक घर न घाटको अवस्थामा पुगेका थिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनतामा उत्साह छाएको छ । सरकारको बिरोध मात्र गरेर हुदैन , आबश्यक परे सरकारलाई सहयोग गर्न नागरिक तयार हुनु पर्छ । सरकारले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ । यो भन्दा राम्रो निर्णय अरू के हुन सक्छ रु अदालत र संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय जनहितमा छ । विश्वका थुप्रै मुलुकले आफना नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा सहयोग गदै आएका छन । आर्थिक हैसियत कमजोर भए पछि सवैलाई समस्या हुने नै भयो नी । कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा राज्यले चासो दिनु पर्छ । नेपालजस्तो विपन्न मुलुकले यस्तो निर्णय गरेर नागरिकको जीउधन रक्षाका लागि चिन्ता देखाउनु सकारात्मक कुरा हो । कोरोना भ्याक्सिनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित समिति गठन भएको कुरा समाचारमा आएको छ । यो नै खुशिको कुरा हो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकार अघि बढनु पर्छ । नागरिक सक्दो सहयोग गर्न तयार छन ।
सरकारले आगामी चैत महिनासम्म सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो । सरकारले बाह्य मुलुकबाट आयात हुने पुस्तकमा यसअघि लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार कर हटाएको छ । सरकारले हरेक निर्णय गर्दा जनभावना अनुसार गर्नु पर्छ । अनि मात्र जनताको मन जित्न सकिन्छ । जनताले नरुचाएको काम गर्नु हुदैन । विगतका गलत निर्णयबाट सरकार पछि हट्नु पर्छ । राजनीति भनेकै जनसेवा हो । जनताको सेवा गरिएन भने राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ रहदैन । जनता कहाँ बस्छन्, के खान्छन् र कति सुरक्षित छन् भन्ने चिन्तन र सरोकार राख्नु नै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको धर्म हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै यहि हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले राष्ट्र र जनताको हित बाहेक अरू केही सोच्नु हुँदैन । अहिले गरिएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । कार्यान्वयन गरिएन भने निर्णयको कुनै अर्थ रहने छैन । यो बिषयमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्छ । जनअपेक्षालाई ध्यानमा राखिएन भने समस्या आउने छ । यो कुरा बुझन जरुरी छ । कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्र र सबै प्रकारका गतिविधिलाई ठप्प पारेको छ । यस विषम स्थितिमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार गम्भिर भएर समस्या समाधानका लागी लाग्नु पर्छ । यसर्थ, मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलापलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन धेरै समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अव हाम्रो ध्यान कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण र राहत वितरणमा केन्द्रित हुनपर्छ ।
