डा डिआर उपाध्याय,
दशै आउन अव त्यति धेरै दिन बाँकी छैन । तर पनि यस पालिको दशै अघिल्लो वर्ष जस्तो रमाइलो गर्ने , भेटघाट गर्ने , धेरै जमघट हुने अवस्था छैन । अघिल्लो बर्ष जस्तो बजारमा चहल पहल पनि छैन । सर्वसाधरण नागरिकका लागी यो दशै दशा बनेर खडा भएको छ । किन भने लामो समय सम्मको लकडाउनले धेरै मानिसहरुको रोजी रोटी खोसिएको अवस्था छ । मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरुको अवस्था झन दयनीय छ । यता निजी स्कुल , कलेज पढाउने शिक्षक , शिक्षिकाको पनि उस्तै हालत छ । समग्रमा भन्र्ने हो भने धेरै नागरिकको अवस्था नाजुक छ । मध्यम आय भएका र दैनिक कमाएर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता भएका बहुसंख्यक नागरिक आर्थिक भारले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन्। उनीहरुलाई नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको रौनकले पनि खासै छुन सकेको छैन। दशैको बेलामा मीठोमसिनो खाने भन्दा पनि उनीहरूको चिन्ता बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित छ। बजारमा बजार भाउ आकासिएको छ । बजार भाउ सुन्दा मुर्छा पर्ने अवस्था छ । नियमनकारी निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नाले निमुखा नागरिकले मार खेपिरहनु परेको छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिँदैन।
हरेक वर्ष दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्व नजिकिनै लाग्दा बजारमा चहलपहल बढ्छ। अहिले त्यस्तो छैन । बरु यहि मौका छोपेर व्यापारीले नाफा कमाउने धन्दामा छन । म्याद नाघेको सामग्री बेच्ने तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेचेको समाचार आइरहेको छ । बजार मूल्यमा मनपरी भइरहेको छ। एकै प्रकारका सामानको मूल्य एउटा पसलमा जाँदा एकथरी हुन्छ। अर्को पसलमा फरक पाइन्छ। सरकारी निकायबाट हुने गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन । फितलो अनुगमनले बजारमा मनपरी भएको छ । उपभोक्ता मारमा परेका छन । ब्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोकेका छन ।
केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई उपभोक्तामुखी बनाउन सक्नुपर्छ। हरेक स्थानीय सरकारले टोलटोलमा उपभोक्तालाई लक्षित चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । त्यसो भयो भने बजार भाउ नियन्त्रणमा आउन सक्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तह अझ जनताको घर दैलोको सरकार हो । स्थानीय तहका हरेक वडाले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। हरेक पसलमा राख्नुपर्ने मूल्यसूचीअनुसार सामान बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कडा अनुगमन हुनुपर्छ।
बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउनु पर्छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।
