पदीय भागबन्डा र राज्यस्रोतमाथिको दोहन

२४ आश्विन २०७७, शनिबार ०९:३७

डा डिआर उपाध्याय,

अहिले सत्तारुढ नेकपामा त्यति विवाद छैन । भागभण्डाको राजनीति मिलाए पछि केहि दिन बिवाद साम्य भएको छ । पार्टी भित्र विवाद होस् र पार्टी फुटोस् भन्र्ने हाम्रो चाहाना होइन । यो पार्टी बलियो होस् भन्र्ने हो । पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरूको शुभेच्छा पनि नेताहरू मिलिदिए हुन्थ्यो, पार्टी नटुक्रिए हुन्थ्यो भन्नेमा छ। राजनीति दल र तिनका नेताहरू केका लागि विवाद गर्छन , केका लागी मिल्छन ? धेरैलाई थाहा छैन वा चासो छैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विवाद र फुटको शृंखला लामो छ । फुटने , जुटने यीनीहरुको परम्परागत रोग नै हो । सत्ता स्वार्थ मिलाउने झगडाले पार्टी सकसमा छ । कोभिड– १९ ले आहत बनिरहेको समयमा जनतालाई राहत दिने र भ्रष्टाचारका शृंखला रोक्ने विषयमा कसैको चासो छैन । नेताहरु पदीय भागबन्डा र राज्यस्रोतमाथिको दोहनमा लागी परेका छन । मुलुक भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यो बिषयमा कुनै नेताको ध्यान खिचिएको छैन । सत्तारुढ नेकपा भित्र सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक भन्दै दिनरात कटिरहेका छन्। छिटोछिटो महाधिवेशनमागई कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भई आउनुपर्नेमा आपसी बलमिच्याइँ, घुक्र्याइँ र छलछाम गरी पार्टी चलिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा छ। उसका के कुरा गर्नु ? उसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी फागुनका लागि तोकिएको छ। पार्टीका नेताहरु महाधिवेशनको उम्मेदवारी घोषणामा व्यस्त हुदै छन ।
मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो राष्ट्रिय दलका रूपमा रहेको छ। उसले हतारमा गरेको एकीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। त्यस पार्टी भित्र पनि विवाद छ ।
बिभिन्न राजनीतिक दलहरूमा गुट उपगुटको राजनीति छ । बेला बेलामा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुमा गुटको राजनीतिले पार्टी भित्र रडाको मच्याउने गरेको छ । लोकतान्त्रिक दलमा गुटहरू रहनुलाई त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन। संस्थापनलाई सैद्धान्तिक विचलन र स्वेच्छाचारिताबाट रोक्न हरेक पार्टीमा वैकल्पिक धारको आवश्यक पनि छ। पदहरूको खरिद–बिक्रीले दलहरूमा डन र व्यापारीहरूको प्रवेश र आधिपत्य बढ्दै छ। यसबाट पार्टीहरु बच्नु पर्ने आबश्यकता छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका जीवनआधार दलहरू नै हुन्। यिनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्रले श्वास फेर्दैन। समाजलाई अशिक्षा, अभाव र अन्धविश्वासको भुमरीबाट मुक्त गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेकै राजनीतिक दलहरूले नै हो। राजनीतिक दलहरुले समाजलाई उचित गन्तव्यसहितको नयाँ दिशा दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरु बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।