नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने भनेकै संकटको बेलामा हो

४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १८:३४

डा डिआर उपाध्याय,

सरकारले कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आफनो देशका नागरिकलाई कोरोना महामारीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएको छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागेको छ । सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवारी छ । यो लज्जाको बिषय हो । सरकारले जुन किसिमले निर्णय गरेको छ यो संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लंघन हो । यस्तो संकटको बेलामा राज्य पन्छिन हुने थिएन । यो त राज्यको दायित्व हो । सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकले सरकारबाट आश नगरेर कोबाट गर्ने ? आम नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ ।
सरकारको यस्तो कदमले सर्वसाधरण जनता मर्कामा पर्ने निश्चित छ । अहिले पनि अस्पतालमा केही सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको अभाव छ । सरकारले कोरोनाको उपचार नगर्ने निर्णयले सर्वसाधरण जनता निराश छन । पैसा हुनेलाई त केहि फरक नपर्ला , साथमा पैसा नहुनेलाई त समस्या पर्ला नी । नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने भनेकै संकटको बेलामा हो । अघि पछि त आफनो दुख्ख आफै गरेर जीवन चलाई हाल्छ नी त । सरकारको यो निर्णय गैरसंवैधानिक छ । कुनै पनि अर्थले यो निर्णय जायज छैन । सरकारका यस्ता घोषणाले आम नागरिकलाई राज्यप्रति वितृष्णा भएको छ । देश संकटबाट गुज्रिरहेका बेला सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने हो । सरकारको उपस्थिति काम र परिणाममा देखिएको छैन ।