डा डीआर उपाध्याय,
कोभिड नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणतर्फ सवैको ध्यान जानु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । सरकारको मात्र एक्लो प्रयासले सम्भव भएन । यसले सारा राज्य संयन्त्रको ध्यान खिचिरहेको छ । धेरै मान्छेले रोजगार गुमाएका छन् । दैनिक कमाएर खानुपर्ने मजदुरको समस्या थपिदै गएको छ । झण्डै ६ महिनासम्म जारी गरिएको लकडाउनका कारण लाखौं जनताको आम्दानीको स्रोत बन्द छ । जसले गर्दा धेरै मान्छेहरु रोगले भन्दा पनि भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
कोभिड नियन्त्रणसँगै जनताको दैनिकीको विषयलाई गम्भीर हुनु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । अहिलेसम्म जे जति कमजोरी भएका छन, तिनलाई सुधार्दै समस्या समाधानतर्फ राज्यका निकाय अघि बढनुपर्छ । कोभिड नियन्त्रण गर्न दोस्रोपटक जारी गरिएको लकडाउन विस्तारै खुकुलो हुँदै त गएको छ । तर, कोभिडको सङ्क्रमण दर डर लाग्दो रुपले बढिरहेको छ । यो नै चिन्ताको बिषय हो । लकडाउन खुकुलो भए पनि ब्यापार व्यवसायमा चहलपहल हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि चलायमान छैन । लकडाउन अवधिमा रोजगार गुमाएकाहरू तत्काल काममा फर्कने अवस्था देखिदैन । पसल, सपिङ मल तथा अन्य सेवा क्षेत्रका व्यवसाय पनि धेरै समस्यामा छन् ।
पहिलेकै अवस्थामा आउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । यसको सबभन्दा ठूलो मार दिनभरि भारी बोकेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने मजदुर वर्गलाई परेको छ । महिनाभरि काम गरेर तलब थाप्ने वर्ग पनि यसबाट प्रभावित छ । कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकै कारण कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् । सरकारले बेलैमा उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो अभावको बेलामा जनताको संरक्षकको भूमिका राज्यले निभाउनुपर्छ ।
कोरोना कहरमा नपरेको क्षेत्र कुनै छैन । सवै क्षेत्रलाई समस्या छ । सबै वर्गको चहराई रहेको घाउमा मलम लगाइदिने मुख्य दायित्व भनेको सरकारको हो । नागरिकको समस्या समाधान गरिदिने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
दसैं, तिहारलगायतका पर्व नजिकै आइसकेका छन् । पर्व कसरी मान्ने भन्ने चिन्ताले गरिव निमुखा जनतालाई बढी पिरोलेको छ । रोजगार गुम्नु, दैनिक कमाइ गर्ने पसल बन्द हुनु तथा विगतको कमाइबाट बचत गरेको पैसा पनि सकिसकेको अवस्था छ । कोभिडको असर मुलुकभरी परेको छ । धेरै जनता यसबाट प्रभावित भएका छन् । कुनै एक निकायको पहलले मात्रै उद्धार सम्भव छैन । तसर्थ तिनै तहका सरकारको सामूहिक पहलबाट समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । गरिव, निमुखा, मजदुर लगायतलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । तत्काल जनताको छाक टार्ने बिषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विभिन्न निजी क्षेत्रबाट रोजगार गुमाएका तथा तलब कटौतीमा परेकाहरूको समस्यामा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । जनताले भोगिरहेको यस्ता समस्यालाई हल्कारूपमा नलिइ समास्या समाधानतर्फ अग्रसर हुन जरूरी छ ।
